यंदाही मराठवाड्यात होणार कृत्रिम पावसाचा प्रयोग

विकास राऊत , औरंगाबाद
यंदा भरपूर पावसाचे अंदाज व्यक्त करण्यात आलेले आहेत; परंतु जर अंदाज ढगात विरले तर पुन्हा अडचण नको म्हणून प्रशासनाने मराठवाड्यात कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी आतापासूनच तयारी पूर्ण करून ठेवली आहे. गेल्या शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांकडे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली. कॅबिनेटने मंजुरी दिल्यावर जूनमध्येच या प्रयोगाचा निर्णय होऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले. गेल्या वर्षी निम्मा पावसाळा उलटल्यानंतर म्हणजेच ४ आॅगस्ट रोजी मराठवाड्यात या प्रयोगाला सुरुवात झाली होती. प्रयोगाला उशीर झाल्याने त्यावेळी प्रयोग फसला होता.
विशेष म्हणजे मराठवाड्यात कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाची गतवर्षी आॅक्टोबरमध्ये सांगता झाल्यानंतर त्यासाठी लागणारे सी-बँड डॉप्लर रडार, विमान, फ्लेअर्स व इतर सामग्री हलविण्यात आली असली तरी पायाभूत यंत्रणेचा पूर्ण सांगाडा अद्याप विभागीय आयुक्तालयातच आहे. त्यामुळे यंदा प्रयोगाला फारशी जुळवाजुळव करावी लागणार नाही.
गतवर्षी १०० तासांवर १०० तास मोफत, असा कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी ‘ख्याती वेदर मॉडिफिकेशन’ या कंपनीसोबत कंत्राट करण्यात आले होते. ११० तासांच्या आसपास विमानाने प्रयोग करून ९५० मि. मी. पर्यंत पाऊस पाडल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता.
कराराच्या ५० टक्केच उड्डाण केले. १३ कोटी ५० लाख रुपयांचा जास्तीचा खर्च कंपनीला द्यावा लागला. ढगांनी दगा दिल्यामुळे हे नुकसान शासनाला सोसावे लागले. २७ कोटींमध्ये ९० दिवस क्लाऊड सीडिंगचा प्रयोग (पान २ वर)
‘सी बँड डॉप्लर’ रडार व पावसासाठी वापरण्यात येणारे सोडियम अँड सिल्व्हर आयोडाईडचे ‘एरोसोल्स’, ढगांची गर्दी तपासून त्या दिशने ‘एरोसोल्स’(नळकांड्या) सोडण्यात येतात.
४ ‘सी बँड डॉप्लर’ या रडारच्या साह्याने ढगांचे स्कॅनिंग केले जाते. त्या स्कॅनिंग इमेजमध्ये (फोटो) किती पाणी आहे, ते पडण्याची क्षमता कशी आहे.
४किती किलोमीटरच्या रेंजमध्ये ते पाणी पडेल, याचा अंदाज लावण्यात येतो. त्यानुसार विमानाच्या साह्याने नळकांड्या ढगात सोडण्यात येतात आणि तेथे ढग दाटून येऊन त्या भागात पावसाच्या सरी होऊन बरसतात.
४जगभरामध्ये तीन ते चार देशांमध्ये या महागड्या तंत्राने पाऊस पाडण्याचा प्रयोग केला जातो.
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून अद्याप कुठलेही अधिकृत पत्र कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी आलेले नाही. गेल्या वर्षी पायाभूत सुविधांसाठी तयार करण्यात आलेली यंत्रणा सज्ज आहे. सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलेशनसाठी गेलेला वेळ यावर्षी प्रयोग करण्याचे ठरल्यास लागणार नाही. सगळे निर्णय मुंबईतून होणार असल्यामुळे विभागीय प्रशासन यंत्रणासोबत असेल, असे महसूल उपायुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.