लस कंपन्यांनी खासगीत विक्री बंद करावी

औरंगाबाद : शहरात मागील अडीच-तीन महिन्यांपासून लसचा प्रचंड तुटवडा जाणवतोय. एकीकडे मोफत लस मिळेना, तर खासगी रुग्णालयांकडे हजारो लस पडून आहेत. लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी फक्त शासनालाच मुबलक प्रमाणात लसचा पुरवठा करावा. खासगी रुग्णालयांना लसची विक्री अजिबात करू नये, अशी मागणी औरंगाबादकर करीत आहेत.

शहरात लसीकरणाची अत्यंत वाईट अवस्था आहे. ग्रामीण भागातही परिस्थिती समाधानकारक नाही. केंद्र शासन राज्याला अत्यंत कमी प्रमाणात लस देत आहे. राज्य शासन प्रत्येक जिल्ह्याला लोकसंख्येनुसार लस वाटप करीत आहे. औरंगाबाद जिल्ह्याला आठवड्यातून एकदा १२ ते १५ हजार लसींचा साठा देण्यात येतोय. शहराला ७ हजारांपेक्षा जास्त मिळत नाही. दुसरा डोस हवा असलेल्या नागरिकांची प्रतीक्षा यादी ८० ते ९० हजारांपर्यंत पोहोचली. महापालिकेच्या लसीकरण केंद्रांवर लस येताच रेटारेटी, गोंधळ होत आहे. यामुळे आरोग्य यंत्रणाही कंटाळली आहे. लसीकरण करावे तरी कसे, असा प्रश्न आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.

हेच का मोफत लसीकरण

लस कंपन्यांकडून खासगी रुग्णालयांना लसची विक्री करण्यात येत आहे. शहरातील खासगी रुग्णालयांमध्ये लसींचा साठा पडून आहे. आम्हाला भटकंती करावी लागतेय. कंपन्यांनी खासगीत विक्री त्वरित थांबवावी; अन्यथा नागरिक रस्त्यावर उतरतील. हळूहळू नागरिकांची सहनशक्ती संपत आहे.

सागर पाले, नागरिक

काेविशिल्ड, कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी खासगीत विक्री न करता शासनाला मोठ्या प्रमाणात लस उपलब्ध करून द्यावी. सर्वसामान्यांना किमान मोफत लस मिळेल. शासनानेच सर्वांना मोफत लस देण्याची घोषणा केली तर द्यावी ना.

हरीश गोरमे, नागरिक

लसची मागणी सातत्याने

शासनाकडे लस वाढवून द्या, म्हणून वारंवार मागणी करण्यात आलेली आहे. आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाला यासंदर्भात पत्रव्यवहारसुद्धा केलाय. मात्र, त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. पूर्वीप्रमाणे कमी प्रमाणात लस मिळत आहे. दुसऱ्या डोसची प्रतीक्षा यादी वाढतच चालली आहे.

- डॉ. नीता पाडळकर, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी

१८ ते ४४ वयोगट

पहिला डोस- १,५२,८०८

दुसरा डोस- ९,६४६

४५ ते ६० वयोगट

पहिला डोस- १,००,६३२

दुसरा डोस- ६०,७२३

६० पेक्षा जास्त

पहिला डोस- ६८,१७६

दुसरा डोस- ४१,९३८

मनपाकडे लस संख्या

०००००

खासगी रुग्णालयांकडे

३८,०००

खासगी रुग्णालयांमध्ये ८०० ते १४०० रुपयांपर्यंत लस उपलब्ध आहेत. दोन डोससाठी सर्वसामान्यांनी जवळपास २८०० रुपये खर्च करावेत का, हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. खासगीत पडून असलेला साठा शासकीय यंत्रणा वापरूही शकत नाही, हे विशेष.