गरज सरो वैद्य मरो, ७८३ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना देणार नारळ!

मुजीब देवणीकर

औरंगाबाद : कोरोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेसाठी महापालिकेने मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भरती केली. कालपर्यंत ‘कोरोनायोद्धे’ असलेले हे कर्मचारी आता शासनालाही जड झाले आहेत. गरज सरो वैद्य मरो... प्रमाणे लवकरच तब्बल ७८३ कर्मचाऱ्यांना नारळ देण्याची तयारी झाली आहे. कर्मचारी कमी करण्याचा प्रस्तावही जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला आहे. मागील पाच महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना पगार मिळाला नाही. अनेक कर्मचाऱ्यांकडे ड्युटीवर जाण्यासाठीही आता पैसे नाहीत. कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यापासून संपूर्ण खर्च शासनाकडूनच करण्यात येत आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून वेळोवेळी मनपाला निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. मनपाने जिल्हा प्रशासनाकडे जवळपास ६८ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. अद्याप निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. ७८३ कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला दरमहिन्याला २ कोटी ५९ लाख ३३ हजार रुपये लागतात. पाच महिन्यांची थकीत रक्कम जवळपास १३ कोटीपर्यंत पोहोचली आहे. तिसरी लाट कधी येईल, हे निश्चित नाही. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना बसवून पगार द्यायचा कसा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करून जिल्हा प्रशासनाला सादर केल्याची माहिती आरोग्य विभागातील सूत्रांनी दिली.

कोरोना गेला, नोकरी गेली!

कंत्राटीचा प्रकार - किती घेतले

कंत्राटी डॉक्टर - ३३०

अधिपरिचारिका - १३९

पॅरामेडिकल स्टाफ - १८४

कंत्राटी कर्मचारी - ११३०

आता जगायचे कसे?

कोरोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत अत्यंत प्रामाणिकपणे काम केले. पेट्रोल, चहा-नाश्ता करण्यासाठी घरातून पैसे आणावे लागतात. चार महिने पगार मिळत नसेल तर घर तरी कसे चालवावे? एकीकडे ‘कोरोनायोद्धा’ म्हणायचे, दुसरीकडे याच योद्ध्यांना पगारासाठी पाच महिने थांबवून ठेवायचे, ही कोणती पद्धत आहे?

कंत्राटी कर्मचारी

पैशांची खूप गरज होती म्हणून जीव धोक्यात घालून कोरोनात काम करण्याचा निर्णय घेतला. या संसर्गामुळे आपला जीवही जाऊ शकतो याची जाणीव असतानाही हे काम करीत आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्याचा जीव गेला तरी प्रशासन एक रुपयाही देणार नाही. पोटाची खळगी भागविण्यासाठी वेळेवर पगार तरी द्यावा.

कंत्राटी कर्मचारी

कंत्राटी कर्मचारी संघटना आक्रमक

ज्यांची आर्थिक परिस्थिती खूप चांगली आहे, त्यांना दोन-चार महिने पगार झाला नाही तरी चालते. अनेक कर्मचारी सर्वसामान्य, गोरगरीब कुटुंबातील आहेत. त्यांना संसाराचा गाडा चालविण्यासाठी पैशांची नितांत गरज आहे. उधारीवर ते किती दिवस जगतील. प्रशासनानेही कुठेतरी गांभीर्याने विचार करायला हवा. संपूर्ण पगार दिल्यानंतरच कर्मचारी कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा. नंतर पगारासाठी आम्ही मनपाचे उंबरठे झिजवावेत का?

अध्यक्ष, कर्मचारी संघटना.

तिसरी लाट आली तर...

तिसरी लाट कधी येईल, हे ठामपणे कोणीही सांगू शकत नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर दरमहा अडीच कोटी रुपये खर्च करणे प्रशासनाला अशक्य आहे. तिसरी लाट आली तर परत जाहिरात देऊन कंत्राटी कर्मचारी बोलावण्यात येतील. कंत्राटी भरतीची फक्त ३ दिवसांची प्रक्रिया आहे. पण, सध्या कोट्यवधी रुपये खर्च करणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

शासन आदेशानुसार कारवाई

औरंगाबाद महापालिका वगळता इतर आरोग्य विभागांनी कोविडमध्ये घेतलेले कंत्राटी कर्मचारी अगोदरच कमी केले आहेत. औरंगाबाद महापालिकेने तिसरी लाट येईल म्हणून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कमी केले नाही. शासन आदेशानुसार कर्मचारी कमी करण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल. हा सर्व निर्णय जिल्हा प्रशासनाशी निगडित आहे.

डॉ. पारस मंडलेचा, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, मनपा.

डमी-- (१०३६)