शहरात विद्रुपीकरणाचा पुन्हा बोलबाला; होर्डिंगच्या कारवाईसह धोरणाकडे मनपाचे दुर्लक्ष
By मुजीब देवणीकर | Published: January 15, 2024 01:46 PM2024-01-15T13:46:59+5:302024-01-15T13:47:18+5:30
मनपाने ठरविलेल्या ८० ठिकाणांवरच होर्डिंग लागले पाहिजेत, या धोरणाला प्रशासनानेच हारताळ फासला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : पर्यटनाची राजधानी असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर शहरात चौकाचौकात लहान- मोठे होर्डिंग झळकत आहेत. वाढत्या विद्रुपीकरणावर खंडपीठाने महापालिकेचे वेळोवेळी कानही टोचले. त्यानंतरही काहीच उपयोग झालेला नाही. आजही शहरात हजारोंच्या संख्येने अनधिकृत होर्डिंग चौकाचौकात झळकत आहेत. मांजा विकणाऱ्यांवर, गुंठेवारी न करणाऱ्यांवर बुलडोझर चालविण्याची भाषा करणाऱ्या प्रशासनाला होर्डिंग बहाद्दर चालतात का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. मनपाने ठरविलेल्या ८० ठिकाणांवरच होर्डिंग लागले पाहिजेत, या धोरणाला प्रशासनानेच हारताळ फासला आहे.
पर्यटकांची संख्या वाढावी, इंंदूरपेक्षा शहर स्वच्छ झाले पाहिजे, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम, महापालिकेची २२ मजली प्रशासकीय इमारत, ग्लो गार्डन अशा अनेक प्रकल्पांवर महापालिका काम करीत आहे. शहराला मोठा ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे. गुणवत्तेच्या आधारावर जगभरात शहराचे नावलौकिक करणाऱ्या कंपन्या आहेत. मात्र, छोट्या-छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होत असल्याने शहरात आलेले पाहुणे नावे ठेवतात. साधे होर्डिंगचे उदाहरण घ्यायचे तर महापालिकेकडे धोरणच नाही. विविध राजकीय पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते जिथे जागा दिसेल तेथे होर्डिंग लावून मोकळे होतात. हे होर्डिंग अनेक दिवस तसेच लटकलेले असतात. महापालिकेचा अजिबात धाक नसल्याचे हे परिणाम आहेत. होर्डिंगचा विषय खंडपीठाशी निगडित असल्याने अधिकाऱ्यांनी यावर बोलण्यास नकार दिला.
खंडपीठाच्या आदेशाची पायमल्ली
शहरात विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते जागा मिळेल तेथे अनधिकृत होर्डिंग्ज लावत होते. शहर विद्रुपीकरण थांबावे, म्हणून मनपाने खंडपीठाच्या आदेशानुसार होर्डिंग्ज लावण्यासाठी मनपाने मागील वर्षी जागा निश्चित केल्या होत्या. होर्डिंग लावणाऱ्यांना किमान तीन व जास्तीत जास्त पाच दिवसांची मुदत दिली जाईल, होर्डिंग्जच्या आकारानुसार शुल्कही आकारले जाईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. हे धोरण कागदावरच राहिले.
८० जागा केल्या होत्या निश्चित
झोन एक ते नऊ कार्यालयांतर्गत ८० जागा निश्चित केल्या होत्या. वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही, यादृष्टीने पोलिसांच्या अभिप्रायानुसार जागा निश्चित केल्या होत्या. झोन कार्यालय एकअंतर्गत २१ जागा, झोन दाेनमध्ये १४, झोन तीनमध्ये दाेन, झोन चारमध्ये १२, झोन पाचमध्ये सात, झोन सहामध्ये १२, झोन सातमध्ये सात, झोन आठमध्ये नऊ आणि झोन नऊमध्ये चार जागा निश्चित केल्या होत्या.