कुलगुरूंचा धडाका सुरूच; भौतिक सुविधा नसलेल्या ४ महाविद्यालयांवर कारवाई 

आतापर्यंत ४४ महाविद्यालयांवर कारवाई, आणखी ३४ महाविद्यालये रडारवर 

औरंगाबाद -भाैतिक सुविधांचा वाणवा असलेल्या ४ महाविद्यालयांवर कारवाईचा बडगा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डाॅ. प्रमोद येवले यांनी उचलला आहे. यातील तीन महाविद्यालयांना प्रत्येकी २ लाख दंडही ठाेठावला. या कारवाईसह आतापर्यंत ४४ महाविद्यालयांवर कुलगुरूंनी कारवाई केल्याने महाविद्यालयांनी धसका घेतला असून यादीत नसलेल्या महाविद्यायांनी प्राचार्य, अध्यापक नेमने, भाैतिक सुविधा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रीत केल्याचे दिसून येत आहे. 

शहरातील हुदा बी.एड महाविद्यालयातील २ पैकी एक तुकडीला प्रवेशबंदी केली असून सलग्नीकरण का रद्द करू नये अशी नोटीसही बजावण्यात आली आहे. सिडकोतील विद्याधन महाविद्यालयातील बी काॅम, बीबीए, बीसीएच्या तुकड्यांची प्रवेश क्षमता ५० टक्के कमी केली. सिडकोतील राधाई महाविद्यालयातील बीएससी आयटी, बीबीए आणि बीसीएसच्या तुकडीच्या ५० टक्के प्रवेश क्षमता घटवून त्यांना प्रवेशबंदी करण्यात आली. तसेच पदवी व पदव्युत्तर पदवी इतर अभ्यासक्रमाची क्षमता निम्मे करण्यात आली. व २ महिन्यात भाैतिक सुविधा, प्राचार्य, अध्यापक भरून अहवाल सादर करण्याची ताकीद देण्यात आली आहे. या तीनही महाविद्यालयांना २ लाख रूपयांचा दंडही करण्यात आला. तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील मुरूम येथील माधवराव पाटील महाविद्यालयाच्या विना अनुदानीत बीए. बीएससीच्या तुकड्यांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. तर भाैतिक सुविधांसह अध्यापक २ महिन्यात भरण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. असे आदेश कुलगुरूंनी दिले. २ सप्टेंबर रोजी प्रकुलगुरू डाॅ. श्माम शिरसाठ, शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव ईश्वर मंझा यांच्या उपस्थितीत या सुनावण्या घेण्यात आल्या होत्या.

३४ महाविद्यालयांची तपासणी सुरू 
महाविद्यालय सुरू होऊन पाच वर्षे न झालेल्या महाविद्यालयांचे शैक्षणिक ऑडिट झाले नाही. अशा ५५ महाविद्यालयांतील भाैतिक सुविधांची पाहणी करून २१ महाविद्यालयांचे मुळे मान्यतेशिवाय सुरू असलेले अभ्यासक्रम यापुर्वी बंद केले. आणखी ३४ महाविद्यालयांची तपासणी प्रक्रीया सुरू असून या महाविद्यालयांवरही कारवाईची शक्यता असल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे. 

कारवाईच्या धाकाने अभ्यासक्रम बंद करण्यासाठी आर्जव 
खुलताबाद येथील कोहीनुर महाविद्यालयात भाैतिक सुविधांचा वानवा दिसल्याने कुलगुरूंनी महाविद्यालयांच्या भाैतिक सुविधांच्या तपासणीची मोहीम हाती घेतली. त्यात आतापर्यंत २३ महाविद्यालयांची तपासणी, त्या महाविद्यालयांना म्हणणे मांडण्याची संधी आणि त्यानंतर कारवाईची नैसर्गिक न्यायाची आदर्श पद्धत अवलंबली. त्यात काही महाविद्यालयांनी न्यायालयातही याविषयी दाद मागितली. मात्र, कुलगुरूंच्या कारवाईवर न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे भाैतिक सुविधा नसलेल्या अनेक महाविद्यालयांनी पुढेहून अभ्यासक्रम बंद करण्यासाठी विद्यापीठाकडे आर्जव सुरू केली आहे.