ऑर्डरचे प्रमाण वाढले; अनेक उद्योगांपुढे आता कुशल मनुष्यबळाचा पेच 

पुढील काळात कोविडचा संसर्ग आटोक्यात आला, संपूर्णपणे बाजारपेठा उघडल्या, तर साधारणपणे १५ सप्टेंबरपासून उद्योगांची गती वाढेल. 

ठळक मुद्देई-पासची सक्ती उठवली तरच मनुष्यबळाचा प्रश्न सुटेल

औरंगाबाद : दसरा-दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर हळूहळू आॅर्डरचे प्रमाण वाढत आहे. सध्या ६० ते ७० टक्के उत्पादन क्षमतेने औरंगाबादचे उद्योग सुरू आहेत. १५ सप्टेंबरपासून यात आणखी वाढ अपेक्षित असून, तेव्हा मात्र येथील उद्योगांना कुशल कामगारांची तीव्र टंचाई जाणवणार आहे. 

यासंदर्भात खास ‘लोकमत’शी बोलताना ‘मासिआ’चे अध्यक्ष अभय हंचनाळ यांनी सांगितले की, लॉकडॉऊन शिथिल झाल्यानंतर मागील दोन महिन्यांपासून कोविड संबंधीच्या नियमांची अंमलबजावणी करीत शासनाने येथील उद्योग सुरू करण्यास परवानगी दिली. मात्र, लॉकडाऊनमुळे देश-विदेशातील उद्योग व बाजारपेठा बंद असल्यामुळे आॅर्डरचे प्रमाण झपाट्याने कमी झाले. या महिन्यात आॅर्डर मिळण्याचे प्रमाण जवळपास ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत आले आहे. 

यंदा पाऊसपाणी बरा आहे. दसरा-दिवाळीसारखे सणासुदीचे दिवस जवळ आले आहेत. तथापि, पुढील काळात कोविडचा संसर्ग आटोक्यात आला, संपूर्णपणे बाजारपेठा उघडल्या, तर साधारणपणे १५ सप्टेंबरपासून उद्योगांची गती वाढेल. आॅर्डरचे प्रमाण वाढेल. तेव्हा मात्र उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाची कमतरता मोठ्या प्रमाणात जाणवू शकते. सध्या ई-पासची सक्ती असल्याने परप्रांतीय, तसेच आपल्या राज्यातील कामगार येण्यासाठी धजावत नाहीत. त्यासाठी शासनाने आता ई-पासची सक्ती उठवली पाहिजे. सध्या स्थानिक अकुशल कामगारांच्या माध्यमातून उद्योगांचे काम सुरू आहे; पण हे कामगार मधूनच गायब होतात. यांचे सातत्यपूर्ण काम नसल्यामुळेही अडचणी येत आहेत. 

शिवसेना - राष्ट्रवादी संघर्ष वाढणार ?https://t.co/AdPnaz9bAg

— Lokmat Aurangabad (@milokmatabd) August 29, 2020

बँकेचे हप्ते भरण्यासाठी हवी मुदतवाढ
अभय हंचनाळ म्हणाले की, लॉकडाऊनमध्ये उद्योगांची आर्थिक घडी विसकटली आहे. त्यामुळे बँकांनी चार महिन्यांच्या काळातील उद्योगांचे व्याज माफ करावे, अशी उद्योग संघटनांची मागणी आहे. त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. दुसरीकडे, शासनाने बँकेचे हप्ते भरण्यासाठी चार महिन्यांची सूट दिली होती. ती आता संपुष्टात आली असून, एक सप्टेंबरपासून हप्ते भरावे लागणार आहेत. अजूनही उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरू झाले नसल्यामुळे शासनाने हप्ते भरण्यासाठी आणखी तीन महिने मुदतवाढ दिली पाहिजे.