१०० कोटींच्या निधीची प्रतीक्षाच!

शिवसेना-भाजप युती सरकारने औरंगाबाद शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा चार महिन्यांपूर्वी केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शिवसेना-भाजप युती सरकारने औरंगाबाद शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा चार महिन्यांपूर्वी केली. महापालिकेनेही मोठा गाजावाजा करीत रस्त्यांच्या कामाच्या निविदा काढल्या. आता निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असली तरी शासनाकडून एक रुपयाही प्राप्त झालेला नाही. चालू आर्थिक वर्षाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूदच नाही. त्यामुळे मार्चअखेरपर्यंत निधी येण्याची शक्यता कमी आहे. पुढील वर्षी निधी येऊ शकतो. शासनाकडून निधी न आल्यास संपूर्ण रक्कम मनपाला आपल्या तिजोरीतून खर्च करावी लागेल.
राज्याची आर्थिक स्थितीही खूप काही चांगली नाही. मागील दीड ते दोन वर्षांपासून महापालिकेकडून सतत रस्त्यांसाठी निधी द्यावा म्हणून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू होता. जानेवारी ते नोव्हेंबरपर्यंत दहा महिने भाजपचामहापौर होता. त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालय आणि वर्षा निवासस्थानाकडे बराच पाठपुरावा केला. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० कोटी रुपये देण्याचे तत्त्वत: मान्य केले. निधी मिळाल्याचा आनंद भाजपकडून गगनात मावेनासा झाला होता. शहरात मोठ-मोठे होर्डिंग लावण्यात आले. निधी आणल्याचे श्रेय स्थानिक नेते लाटू लागले. १०० कोटींत रस्ते कोणते घ्यावेत या मुद्यावरून जोरदार राजकारण झाले. भाजप महापौरांच्या कार्यकाळातच रस्त्यांच्या कामांचा नारळ फुटावा म्हणून तत्कालीन महापौरांनी जंगजंग पछाडले; पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. त्यांचा कार्यकाळ संपला तरी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. सोमवारी खंडपीठाने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यास हिरवी झेंडी दाखविली आहे. त्यामुळे आता निविदा उघडून लवकरच वर्क आॅर्डर देण्यात येईल.
आता महापौरपद सेनेकडे आहे. रस्त्यांच्या कामांचे संपूर्ण श्रेय लाटण्यासाठी सेना सज्ज झाली आहे. रस्त्यांच्या कामांची पाहणी करण्यासाठी लवकरच युवा नेते आदित्य ठाकरे येणार आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते रस्त्यांच्या कामांचे भूमिपूजन व्हावे या दृष्टीने सेनेने व्यूव्हरचना आखली आहे. भाजपच्या अंतर्गत कलहाची किंमत या कामाच्या निमित्ताने चुकवावी लागणार आहे.