जिल्हा परिषद सदस्यांचे ‘वॉकआऊट’

जालना : कोणत्याच सदस्यांना विश्वासात न घेता ३६ कोटी रूपयांचा टंचाई आराखडा तयार करण्यात आला. त्याला मंजुरीही देण्यात आली. परंतु मंजूर आराखड्यानुसार जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे आणि एमआरजीएसचे आठही तालुक्यांत व्यवस्थित कामे होत नाहीत. याबाबत तक्रारी वारंवार करूनही कामे होत नसल्याने संतप्त सदस्यांनी याचा तीव्र निषेध करून अखेर सभात्याग केला.
जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे जनता त्रस्त आहे. ग्रामीण भागात शेतमजुरांच्या हाताला काम नाही. पाणीटंचाई भयावह आहे. एमआरजीएसच्या माध्यमातून कामाची गावागावातून मागणी असतांना उदासीन प्रशासनकीय धोरणामुळे शेतमजुरांच्या हाताला कामेच नसल्याने स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी जनेतचा रोष सदस्यांना सहन करावा लागतो आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी यावर वारंवार चर्चा केली. परंतु याकडे प्रशासकीय यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे मजुरांना कामे मिळत नसल्याची खंत सतीश टोपे, संभाजी उबाळे, भगवान तोडावत यांनी केली. कामांत हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर जि. प. अध्यक्ष तुकाराम जाधव, उपाध्यक्ष अनिरूध्द खोतकर आणि मुख्यकार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी यांचा कर्मचाऱ्यांवर वचक नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.
वर्कआॅडर न काढताच जिल्ह्यात ४५ कामोंपैकी ३५ कामे पूर्ण झाली आणि २६ कामे प्रगतीपथावर असल्याचे अधिकार व कर्मचारी सांगत आहेत. परंतु वर्कआॅडर्स काढताच कामे कोठे सुरू आहेत हे गटविकास अधिकाऱ्यांना व्यवस्थित सांगता आले नाही. परिणामी तीन महिन्यांपासून या विषयावर चर्चा करण्यात येत आहे. पण ठोस निर्णय होत नसल्याने सदस्यांत प्रचंड नाराजी होती. यावेळी सभापती ए. जे. बोराडे, संतोष धोत्रे, जी. व्ही. चव्हाण, राजेश इंगळे, शहाजी रांक्षे, रामेश्वर सोनुने, राजेश राठोड यांच्यासह जि.प.सदस्यांची उपस्थिती होती.