वाळूज-चिकलठाणा उड्डाणपूलाने औरंगाबादचे रुपडे पालटणार; प्रस्तावावर लवकरच निर्णय : भागवत कराड

Waluj to Chikalthana flyover: भूसंपादनासह ३ हजार कोटींचा खर्च; डीपीआरसाठी केंद्रीय दळणवळण खात्याकडे लवकरच बैठक होणार असल्याची केंद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराड यांची माहिती

औरंगाबाद : वाळूज ते चिकलठाणा ( Waluj to Chikalthana flyover ) या २४ किलोमीटर अंतरात एकच उड्डाणपूल उभारण्यासाठी केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी ( Nitin Gadkari ) यांंच्याकडे पाठपुरावा सुरू असून भूसंपादनासह अंदाजे २२०० ते ३ हजार कोटी खर्चाच्या या प्रकल्पाचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यासाठी केंद्रीय दळणवळण खात्याकडे नॅशनल हायवे अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या स्थानिक प्रकल्प कार्यालयाकडून ऑक्टोबर २०२१ मध्ये प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्यावर निर्णय लवकरच होईल, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड (Bhagwat Karad) यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

कराड म्हणाले, अखंड पूल बांधण्यापूर्वी त्याला इंटरचेंज कसा असावा, याचा विचार सुरू आहे. सहा ठिकाणी पुलावरून ये-जा करण्यास जागा द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी भूसंपादन करावे लागेल. याबाबत गडकरी यांच्यासोबत पुन्हा बैठक होईल. हा पूल झाल्यास औरंगाबादचे रुपडे बदलून जाईल. वाळूज ते डीएमआयसी नोडमधील सर्व उद्योग वसाहती कनेक्ट होतील. दळणवळणाचा मोठा ताण संपून जाईल. नाशिक, नागपूरमध्ये अशा प्रकारे पुलांची उभारणी झालेली आहे. त्या धर्तीवर औरंगाबादेत निर्णय झाल्यास मराठवाड्याच्या राजधानीचे भाग्य फळफळेल. यावेळी नॅशनल हायवे अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाचे प्रकल्प संचालक अरविंद काळे, अभियंता नचिकेत कुलकर्णी आदींची उपस्थिती होती.

डीपीआरला मंजुरी मिळाल्यानंतर काय होईल ?
सर्वेक्षण करण्याची तयारी सुरू होईल: पूर्ण २४ कि.मी. अंतरात पूल उभारणीसाठी जागा किती लागेल. मालमत्ता बाधित होतील काय, याची माहिती त्यात येईल.

प्रकल्प अहवाल समोर येईल :
पूर्ण प्रकल्प कसा असेल, त्यातील तांत्रिक बाबी कशा असतील, डिझाईनची सगळी माहिती त्यात असेल.

सध्या असलेल्या पुलांचे काय ?
सध्या चिकलठाणा ते वाळूज या अंतरात छावणी, महावीर चौक, क्रांती चौक, मोंढा नाका, सेव्हन हिल्स, सिडको उड्डाणपुलांचा समावेश आहे. २०० कोटींच्या आसपासचा खर्च या पुलांवर झाला आहे.

या पुलासाठी किती खर्च येईल ?
या पुलासाठी १०० कोटी प्रति किलोमीटर खर्च अपेक्षित आहे. २४ किलोमीटरच्या अंतरासाठी साधारणत: २ ते ३ हजार कोटी रुपये लागू शकतील. यात भूसंपादन व इतर बाबींचा समावेश नाही. कामाला जेवढा कालावधी लागेल, त्या-त्या वर्षांतील कच्च्या मालाच्या वाढीव दराचा त्यात समावेश नसेल.