प्राध्यापक व्हायचे आहे तर; ४५ लाखांची तयारी ठेवा !

संस्थाचालकांचा रेट : जागा मंजुरीसाठी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनाही हवेत पाच लाख

ठळक मुद्देनाशिक, अकोला, उस्मानाबाद, औरंगाबाद जिल्ह्यांतील काही संस्थांनी मुलाखतीसाठी उमेदवारांना पत्रे पाठविली आहेत. या भेटीत संस्थाचालक उमेदवारांसमोर रकमेचा प्रस्ताव ठेवत आहेत.मंत्रालयात प्रत्येक जागा मंजुरीसाठी ५ लाख रुपयांची मागणी होत असल्याचे संस्थाचालक सांगत आहेत. प्रति जागा ४० ते ५० लाख रुपयांची देवघेव झाल्यास तब्बल १ हजार ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल होणार

- राम शिनगारे 

औरंगाबाद : राज्यात अनुदानित महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया सुरू झाली असून, एका जागेसाठी उमेदवारांकडून सुमारे ४५ ते ५० लाख रुपयांची मागणी होत असल्याची धक्कादायक माहिती मुलाखत देणाऱ्या उमेदवारांकडून समोर आली आहे. आगामी काळात राज्यभरात होणाऱ्या या भरती प्रक्रियेतून तब्बल एक हजार ५०० कोटी रुपयांची उलाढाल होण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे. 

अनुदानित महाविद्यालयातील रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी काही संस्थांनी जाहिराती दिल्या आहेत. मुलाखतीसाठी उमेदवारांना निमंत्रणे पाठविण्यात आली आहेत. मुलाखतीपूर्व भेट घेण्यासाठी बेरोजगार तरुणांच्या झुंडीच्या झुंडी संस्थाचालकांच्या घराची उंबरठे झिजवत आहेत. त्यात काही उमेदवारांना चक्क एका जागेसाठी ४५ ते ५० लाख रुपयांची मागणी केली आहे. नाशिक येथील एका बड्या संस्थेत अर्थशास्त्र विषयाच्या जागेसाठी अध्यक्षांच्या भेटीला गेलेल्या औरंगाबादच्या एका उमेदवाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार संस्थेच्या अध्यक्षाने थेट ४५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव उमेदवारासमोर ठेवला. उमेदवाराने ३५ लाख रुपयांची तयारी दर्शविली. विशेष म्हणजे ही जागा राखीव गटात मोडत आहे.  अकोला येथील एका संस्थेत अर्ज केलेल्या उमेदवारांना अर्थशास्त्र तसेच गृहविज्ञान या विषयांसाठी संस्थाचालकाने ४५ लाख रुपयांची मागणी केली. उमेदवारानेच ही माहिती दिली. नाव समोर आल्यास कुठेच नोकरी मिळणार नाही, या भीतीपोटी कोणतेच उमेदवार थेटपणे तक्रार करण्यासाठी समोर येत नाहीत, असे चित्र आहे. 

राज्य शासनाने मागील दोन वर्षांपासून अनुदानित महाविद्यालयातील रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी बंदी घातली होती. ही बंदी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उठविण्यात आली. काही शैक्षणिक संस्थांनी रिक्त पदांच्या भरतीसाठी बिंदू नामावलीची तपासणी करून जागा भरण्यासाठी शासनाची परवानगी घेतली. यानंतर जाहिरात देण्यात आली. याच कालावधीत लोकसभा निवडणुकीची आचरसंहिता लागू झाल्यामुळे सर्व प्रक्रिया थांबली होती. ही प्रक्रिया २६ मेपासून पुन्हा सुरू झाली आहे. नाशिक, अकोला, उस्मानाबाद, औरंगाबाद जिल्ह्यांतील काही संस्थांनी मुलाखतीसाठी उमेदवारांना पत्रे पाठविली आहेत. या मुलाखतीपूर्वी इच्छुक उमेदवार संस्थाचालकांच्या भेटीला जात आहेत. या भेटीत संस्थाचालक उमेदवारांसमोर रकमेचा प्रस्ताव ठेवत आहेत. सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. सहायक प्राध्यापकाला मोठी पगारवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे पूर्वी असलेला २५ ते ३० लाख रुपयांचा दर आता राहिला  नसून ४५ ते ५० लाख रुपये द्यावे लागतील, असे संस्थाचालकांकडून थेटपणे सांगण्यात येत आहे. खुल्या गटातील जागा असेल तर तब्बल अर्धा कोटी रुपयांची मागणी होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मराठवाड्यातील एका महाविद्यालयात जागा मंजुरीसाठी उच्चशिक्षण विभागाकडून प्रत्येक जागेमागे पाच लाख रुपयांची मागणी झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. संस्थाचालक एका जागेमागे पैसे कमावणार असतील त्यात आमचाही वाटा असला पाहिजे, असे सांगत मंत्रालयातून उच्चशिक्षण विभागीय कार्यालयांना निरोप देण्यात येत असल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

सातव्या आयोगानुसार वेतन
महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. यात सहायक प्राध्यापक पदाला सुधारित वेतनानुसार नियुक्तीचे बेसिक ५७७००, महागाई भत्ता ९३२०, घरभाडे भत्ता ५१९३, प्रवास व शहर भत्ता १३२० रुपये असे एकूण वेतन ७३ हजार ५३३ रुपये मिळेल. त्यात आयकर कपात ७००० हजार आणि भविष्य निर्वाह निधी कपात ७००० हजार रुपये होईल. त्यामुळे प्रत्यक्ष हातात ५९ हजार १८० रुपये मिळतील. सहाव्या वेतन आयोगानुसार कपात होऊन हातात मिळणारी रक्कम ४४,२४० हजार रुपये होती. दोन्ही वेतन आयोगातील फरक १४,९४० रुपये एवढा आहे.

मंत्रालयातून आदेश
महाविद्यालयातील जागा मंजुरीसाठी उच्चशिक्षण विभाग संस्थाचालकांना वेठीस धरत असल्याची माहिती संस्थाचालकांच्या सूत्रांकडून मिळाली. काही अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयातून आदेश असल्याचे सांगत, प्रत्येक जागा मंजुरीसाठी ५ लाख रुपयांची मागणी होत असल्याचे संस्थाचालक सांगत आहेत. पाच लाख रुपये न दिल्यास ५ जागांमागे एक उमेदवार आमचा अशा पद्धतीने संस्थाचालकांकडे मागणी होत आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना देण्यासाठीचे पाच लाख रुपयेसुद्धा संस्थाचालक इच्छुक उमेदवारांकडून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. 

...तर १ हजार ५०० कोटींची उलाढाल
राज्य शासनाने अनुदानित महाविद्यालयांतील रिक्त पदांच्या ४० टक्के जागा भरण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. यात सहायक प्राध्यापकांच्या ३ हजार ५८०, शारीरिक शिक्षण संचालक १३९ आणि ग्रंथपालाच्या १६३ जागांचा समावेश आहे. या सर्व जागांना सहायक प्राध्यापकांची वेतनश्रेणी लागू होते. त्यामुळे एकूण ३ हजार ८८२ जागा भरण्यात येत आहे.यातील काही संस्था उमेदवारांकडून पैसे न घेता नेमणुका देतील. मात्र, शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार ३ हजार ८८२ पैकी किमान ३५०० जागा पैसे दिल्याशिवाय भरल्या जाणार नाहीत. यात प्रति जागा ४० ते ५० लाख रुपयांची देवघेव झाल्यास तब्बल १ हजार ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढणार होणार असल्याचा अंदाज जाणकार व्यक्त करीत आहेत.