स्मार्ट सिटीचे कार्यालय उभारण्यास वक्फ बोर्डाचा आक्षेप

औरंगाबाद : केंद्र, राज्य शासनाने स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत जवळपास ५०० कोटींचे अनुदान दिले आहे. या अनुदानातून आमखास मैदानाजवळ असलेल्या एका जुन्या इमारतीत स्मार्ट सिटीचे भव्यदिव्य कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. या कामासाठी निविदासुद्धा अंतिम करण्यात आली. आता महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने महापालिकेला पत्र पाठवून स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयाचे काम सुरू करू नये, केल्यास फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. विशेष बाब म्हणजे, या कार्यालयाच्या कामावर तब्बल पाच कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्राला लागूनच असलेल्या सिटी सर्व्हे नंबर २१० मधील जागेवर मुख्य कार्यालय उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वीपासून ही जागा पालिकेच्या ताब्यात असून त्याचा वापर आता स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयासाठी करण्याचे ठरले आहे. येथे स्मार्ट सिटीच्या एमएसआय प्रकल्पाअंतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या सीसीटीव्हींच्या दोन कमांड सेंटरपैकी एक सेंटरदेखील उभारले जाणार आहे. मात्र, आता ही जागा वादात सापडली आहे. या जागेवरील बांधकामावर वक्फ बोर्डाने आक्षेप घेतला असून पालिका प्रशासक तथा आयुक्‍त आस्तिककुमार पांडेय यांना पत्र पाठवून बांधकाम त्वरित थांबविण्याची सूचना केली आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, आमखास मैदानावरील सिटी सर्व्हे क्रमांक २१० मधील २१ एकर २८ गुंठे असलेली ही जागा वक्फ बोर्डाची आहे. २० जून २०१४ रोजीच्या आदेशान्वये ही जागा वक्फ बोर्डाची घोषित करून जामा मशिदीला देवस्थानासाठी दिली आहे. या निर्णयाला पालिकेने २०१४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, ४ जानेवारी २०१७ मध्ये न्यायालयाने पालिकेचा दावा रद्द केला. त्यानंतर याविषयी उच्च न्यायालयात पालिकेने दावा दाखल केल्याची सूचना वक्फ बोर्डाला दिलेली नाही. असे असतानाही वक्फ बोर्डाला कोणतीही सूचना न करता, परवानगी न घेताच स्मार्ट सिटीचे कार्यालय या जागेवर बेकायदेशीरपणे उभारले जात आहेत. ते त्वरित थांबवावे.

भूमिअभिलेखच्या नोंदीत जागा शासनाच्या नावे

स्मार्ट सिटीचे कार्यालय उभारली जाणारी ही जागा १९७१ मध्ये जमीन एकत्रिकरण योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाची म्हणून घोषित केली आहे. या जागेच्या मालकीहक्काबाबत पीआर कार्डवर वक्फ बोर्डाच्या नावे लावून घेण्यासाठी योग्य ती कार्यवाहीदेखील केली जात आहे.