औरंगाबाद शहराचा कचरा ९० टनाने वाढला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 2, 2019 06:20 PM2019-11-02T18:20:08+5:302019-11-02T18:21:55+5:30
कचरा उचलण्यासाठी कंपनीला दरमहा २ कोटी
औरंगाबाद : शहरातील नऊपैकी आठ झोनमध्ये कचरा उचलण्याचे काम बंगळुरू येथील पी. गोपीनाथ रेड्डी ही खाजगी कंपनी करीत आहे. कंपनी दररोज तब्बल ३९० टन कचरा उचलत असल्याची अतिशयोक्तीपूर्ण बाब समोर आली. शहरात आतापर्यंत फक्त ३०० टन कचरा जमा होत होता. हा कचरा उचलण्यासाठी कंपनी मनपाकडून दरमहा २ कोटी रुपये वसूल करते. प्रशासनानेही कचऱ्याच्या नावावर नागरिकांकडून दरवर्षी १० कोटी रुपये वसूल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. औरंगाबादकर मालमत्ताकरासोबत स्वच्छता कर भरतात. तरीही मनपा हा वेगळा कर आकारणार आहे.
शहरातील कचरा संकलनाचे काम रेड्डी कंपनी करीत आहे. १ टन कचरा कंपनीने जमा करून चिकलठाणा येथील प्रक्रिया केंद्रावर नेल्यास मनपा १६६२ रुपये देत आहे. मनपाच्या नऊपैकी आठ झोनमध्ये कंपनी कचरा जमा करीत आहे. झोन क्रमांक सहामध्ये कंपनीने कामच सुरू केले नाही. अवघ्या आठ झोनचा कचरा ३९० टन होत असल्याची माहिती मनपा अधिकाऱ्यांनी महापौर नंदकुमार घोडेले यांना दिली. कंपनीचे दररोजचे बिल ६ लाख ४८ हजार १८० रुपये होत आहे. महिनाभराचे कंपनीचे बिल १ कोटी ९५ लाख ४५ हजार ४०० रुपये होत आहे. कंपनी कचऱ्यामध्ये दगड, विटा, बांधकाम साहित्य टाकून बिल वसूल करीत असल्याचा प्रकार यापूर्वी उघडकीस आला होता. या गंभीर प्रकाराकडे प्रशासन अजिबात लक्ष देण्यास तयार नाही.
नियमबाह्य काम
कंपनीने शहरातील २ लाख ३० हजार मालमत्ताधारकांकडून दररोज ओला व सुका कचरा वेगवेगळा जमा करावा, असा करारच के लेला आहे. कंपनी प्रत्येक वसाहतीमधील चौकात साचलेला कचरा जमा करीत आहे. डोअर टू डोअर कलेक्शन अजिबात नाही. दरवर्षी कंपनी मनपाकडून २४ ते २५ कोटी रुपये वसूल करीत आहे. पाण्यासारखा पैसा खर्च करूनही शहरात जिकडे तिकडे कचऱ्याचे डोंगर दिसून येत आहेत.
नागरिकांवर उपभोक्ता कचऱ्याचा बोजा
रेड्डी कंपनीचा खर्च भागविण्यासाठी मनपाने नागरिकांवर उपभोक्ता कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील २ लाख ३० हजार निवासी, २५ हजार व्यापारी मालमत्ताधारकांडून दरवर्षी १० कोटी रुपये कर वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वसुलीसाठी स्वतंत्र खाजगी कंत्राटदार देण्यात येणार आहे. यासाठी मनपाने आचारसंहिता लागण्यापूर्वी निविदा काढली होती. या निविदा प्रक्रियेला एकाही कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही. आता पुन्हा आठ दिवसांची अल्प निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली.
काय आहे निविदेत
निविदेनुसार शहरातील डोअर टू डोअर कचरा संकलनावर २ लाख ३० हजार निवासी मालमत्तांकडून दरमहा ३० रुपये उपभोक्ता कर वसूल केला जाणार आहे. यातून ७ कोटी ९२ लाख रुपये तर २५ हजार व्यावसायिक मालमत्तांकडून व्यवसायानुरूप ६० ते ३०० रुपयांपर्यंत दरमहा शुल्क आकारून त्यातून १ कोटी ८० लाख रुपये वसुलीचे टार्गेट आहे. ६० टक्के वसुली झाली तरी दरवर्षी ६ कोटी रुपये मनपाच्या तिजोरीत येतील, अशी अपेक्षा आहे.
स्वच्छता कराशिवाय उपभोक्ता कर
शहरातील मालमत्ताधारक दरवर्षी मनपाला मालमत्ताकर भरतात. या करासोबत मनपा स्वच्छता करही वसूल करते. आता कचरा घेणाऱ्या कंपनीसाठी स्वतंत्र उपभोक्ता कर वसूल करण्यात येणार आहे. इंदूर महापालिका नागरिकांकडून दररोज १ रुपया वसूल करते. त्यामुळे औरंगाबाद मनपानेही अशा पद्धतीचा निर्णय घेतला आहे.