कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांचे झाले वांधे; आर्थिक तंगीतील महापालिकेला शासनाचे २४ कोटी वाटा टाकण्याचे आदेश

Garbage Disposal Issue of Aurangabad प्रकल्प शंभर टक्के पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेला स्वतःचा वाटा टाकावा लागणार आहे.

ठळक मुद्दे उर्वरित प्रकल्प रखडण्याची शक्यता निधी उभारण्याचे मनपासमोर आव्हान

- मुजीब देवणीकर

औरंगाबाद : शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यात आला आहे, असा दावा करीत राज्य शासनाने मागील आठवड्यात तीन मोठ्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांचे लोकार्पण केले. १४८ कोटी रुपयांच्या कचरा प्रकल्प आराखड्यानुसार महापालिकेला स्वतःचा वाटा म्हणून तब्बल २४ कोटी रुपये टाकण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे महापालिकेच्या पायाखालची वाळूच सरकली आहे. आर्थिक अवस्था अत्यंत बिकट असताना २४ कोटी रुपये महापालिका कोठून टाकणार, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

२०१७-१८ मध्ये ऐतिहासिक औरंगाबाद शहरात अभूतपूर्व अशी कचराकोंडी निर्माण झाली होती. कचरा टाकण्याच्या मुद्द्यावरून पडेगाव मिटमिटा भागात दंगलसुद्धा उसळली होती. राज्य शासनाने त्वरित शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागावा, यासाठी १४८ कोटी रुपयांची योजना मंजूर केली. याअंतर्गत आतापर्यंत महापालिकेला ७२ कोटी रुपये प्राप्त झाले. महापालिकेने मागील दोन वर्षांत चिकलठाणा (१५० मेट्रिक टन), पडेगाव (१५० मेट्रिक टन), कांचनवाडी (३० मेट्रिक टन) कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात आले. नुकतेच पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे आणि पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते या प्रकल्पांचे लोकार्पण करण्यात आले. हर्सूल येथे दीडशे मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. रमानगर येथे डेब्रिज वेस्टपासून सिमेंटचे गट्टू तयार करणारा प्रकल्प उभा करायचा आहे. नारेगाव येथील जुना कचरा नष्ट करायचा आहे. या सर्व कामांसाठी राज्य शासनाने १४८ कोटी रुपये मंजूर केले होते. सुरुवातीला या योजनेत शंभर टक्के अनुदान शासनाचे राहील, असे आश्वासन देण्यात आले होते.

स्वच्छ भारत अभियानात समावेश
औरंगाबाद महापालिकेला देण्यात आलेल्या आतापर्यंतच्या निधीचा समावेश केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानात करण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्र शासनाचा वाटा ५१ कोटी ४५ लाख, राज्य शासनाचा वाटा ३८ कोटी २४ लाख तर औरंगाबाद महापालिकेने स्वतःचा वाटा म्हणून ६३ कोटी रुपये त्यात टाकावे, असे आदेश राज्य शासनाने महापालिकेला दिले आहेत. महापालिकेला मदत म्हणून राज्य शासन ३८ कोटी रुपये टाकणार आहे. उर्वरित २४ कोटींचे दायित्व महापालिकेवर येत आहे.

महापालिकेकडून नियोजन सुरू
प्रकल्प शंभर टक्के पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेला स्वतःचा वाटा टाकावा लागणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १२ कोटी रुपये कशा पद्धतीने टाकता येतील, या दृष्टीने नियोजन करण्यात येत आहे.
- नंदकिशोर भोंबे, घनकचरा विभाग प्रमुख.