मराठवाड्यात पाणी पेटले; अहमदनगर, नाशिकच्या नेत्यांविरोधात आंदोलन

‘नका करू दादागिरी, पाणी सोडा नाथसागरी’ घोषणा देत सर्वपक्षीय नेत्यांचा रास्ता रोको

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
छत्रपती संभाजीनगर : अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील धरण समूहातून मराठवाड्याला ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या निर्णयाची  अंमलबजावणी होऊ नये, यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांतील नेत्यांनी सुरू केलेल्या दादागिरीविरोधात मराठवाड्यातील भाजप वगळता  सर्वपक्षीय  नेत्यांनी सोमवारी शहरातील जालना रोडवर रास्ता रोको केला.  जोपर्यंत गोदापात्रात पाणी सोडत नाही,  तोपर्यंत आंदोलन  मागे घेणार नाही, अशी भूमिका  आंदोलकांनी घेतल्यामुळे जालना रोडवरील वाहतूक तब्बल साडेचार तास ठप्प झाली होती. अखेर पोलिसांनी बळाचा वापर करून माजी मंत्री राजेश टोपे, अनिल पटेल, माजी आ. कल्याण काळे, कैलास गोरंट्याल यांच्यासह सुमारे १०० आंदोलकांना ताब्यात घेत आंदोलन चिरडून टाकले.

मराठवाड्यात आगामी काळात भीषण  पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. जायकवाडी प्रकल्पात केवळ ४२ टक्के जलसाठा उरला आहे. 

पोलिस ठाण्यासमोर तीन तास ठिय्या
माजी मंत्री राजेश टोपे यांच्यासह अन्य आंदोलकांना ताब्यात घेऊन एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले. तेथेही त्यांनी ठोस आश्वासन मिळेपर्यंत ठाण्यासमोरच ठिय्या आंदोलन सुरू केले. पाणी सोडण्याची तारीख जाहीर करण्यावर आंदोलक ठाम हाेते. त्यामुळे प्रशासनाची धावपळ उडाली. अखेर, रात्री ८ वाजता विभागाने आश्वासनाचे पत्रच सुपूर्द केल्यानंतर टोपे यांनी आंदोलन स्थगित केले.

गंगापूर धरणावर धडक 
नाशिक : जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने परभणी येथील आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी नाशिकमध्ये येऊन गंगापूर धरणावर धडक दिली. त्यामुळे यंत्रणेची
धावपळ उडाली. 

सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी  
ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरण समूहातील पाणी पैठणच्या जायकवाडी धरणामध्ये सोडू नये आणि गोदावरी मराठवाडा पाठबंधारे विकास महामंडळाच्या पाणी सोडण्याच्या ३० ऑक्टोबर २०२३ च्या आदेशाला स्थगिती मिळावी यासाठी संजीवनी (टाकळी) सहकारी साखर कारखाना आणि पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखाना यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या आहेत. 
या याचिकांना विरोध करण्यासाठी मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज व डॉ. कल्याण काळे यांनी दोन स्वतंत्र हस्तक्षेप अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले आहेत. यावर न्यायालय काय निर्णय देते याकडे लक्ष लागले असून २१ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.