शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर पाणी साठविले, मोबदल्याला मात्र ठेंगा, जमिनी पाण्याखाली, शेतकरी दारोदारी, कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी सरकार कधी देणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 21, 2023 06:04 AM2023-04-21T06:04:54+5:302023-04-21T06:05:34+5:30
Farmer: जायकवाडी प्रकल्पासह इतर प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या. त्यावर पाणी साठविले; मात्र अनेक वर्षांपासून माेबदल्यासाठी शेतकऱ्यांना ताटकळण्याची वेळ आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर पाणी साठविले, मोबदल्याला मात्र ठेंगा, जमिनी पाण्याखाली, शेतकरी दारोदारी, कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी सरकार कधी देणार?
Next - विकास राऊत
छत्रपती संभाजीनगर : जायकवाडी प्रकल्पासह इतर प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या. त्यावर पाणी साठविले; मात्र अनेक वर्षांपासून माेबदल्यासाठी शेतकऱ्यांना ताटकळण्याची वेळ आली आहे. कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी सरकार कधी देणार, असा प्रश्न असून कोर्टकचेरी, लवादात हेलपाटे मारून शेतकरी थकले आहेत.
पहिली, दुसरी पिढी तर मोबदल्यासाठी हेलपाटे मारून संपली आहे. मागील तीन वर्षांत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प, उपजिल्हाधिकारी कार्यालय प्रयत्न करीत आहेत. विभाग शासनाकडे अनुदान मागणी करीत असला तरी अनुदान तातडीने मिळत नसल्याचे दिसते आहे. वाढीव दराने रक्कम मिळावी, यासाठी न्यायालयात अनेकांनी धाव घेतली आहे. यातूनच जीएमआयडीसी, कडा, जिल्हाधिकारी कार्यालय खुर्ची व इतर साहित्य जप्तीची नामुष्की वारंवार ओढवते.
मागील काही वर्षांमध्ये जायकवाडी प्रकल्पांतर्गत सरळ खरेदीने, भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेण्यात आल्या. जप्ती, लोकअदालतमध्ये अजूनही तडजोडीची प्रकरणे सुरू असून न्यायालयातही अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. गंगापूर, वैजापूर, फुलंब्री, खुलताबाद व इतर तालुक्यांतील १०० हून अधिक प्रकरणात अनुदान दिलेले नाही.
...अन् वारसांचे हेलपाटे
वडील गेल्यानंतर शेतीच्या सातबाऱ्यावर मुलांची नावे लागली. परंतु, प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना वडिलांचे नाव पाटबंधारे व इतर विभागाच्या संचिकांमध्ये असल्यामुळे मुलांना अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे.
न्यायप्रविष्ट प्रकरणांची संख्या अशी...
उच्च न्यायालयातील प्रकरणे
रिट याचिका २३
प्रतिज्ञापत्र संख्या २१
अवमान याचिका ९
जिल्हा न्यायालयातील प्रकरणे
एकूण प्रकरणे ५
प्रतिज्ञापत्र संख्या ४
कमी-जास्त पत्रकांची संख्या ८२४ आहे. त्यातील ७४३ प्रकरणे सातबारावर घेतली आहेत. सरळ खरेदीच्या २७ प्रकरणांत कार्यवाही सुरू असून, नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार ७ कोटी ६१ लाख ४६ हजार रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांना वाटप केली जात असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
निधी मागणी केलेली प्रकरणे
रोजगार हमी योजना ६४ प्रकरणे ₹४ कोटी ६२ लाख ८६ हजार ९६९
रोहयो वगळून ३६ प्रकरणे ₹७ कोटी ७४ लाख ५७ हजार ९३७
एकूण प्रकरणे १०० प्रकरणे ₹१२ कोटी ३३ लाख ७४ हजार ४९०
न्यायालयात जमा केलेला निधी : ₹४ कोटी ६२ लाख ८६ हजार ९६९