डॉक्टर म्हणून नियुक्ती मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त

औरंगाबाद : माफ झालेले शैक्षणिक शुल्क याचिकाकर्ता अनिकेत कोठावळे यांच्याकडून वसुलीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस.डी. कुलकर्णी यांनी शुक्रवारी स्थगिती दिली. मागील शैक्षणिक शुल्क भरले नाही म्हणून त्यांचे आंतरवासिता प्रमाणपत्र (इंटर्नशिप सर्टिफिकेट) अडवू नये, असा आदेश दिला.

डॉक्टर म्हणून नियुक्तीसाठी शासनाकडे आंतरवासिता प्रमाणपत्र आणि बंधपत्र (बॉण्ड) भरून देण्याची शुक्रवारी शेवटची तारीख होती. खंडपीठाच्या या आदेशामुळे अनिकेतला शासनाकडून डॉक्टर म्हणून नियुक्ती मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.

अनिकेत मूळचा उस्मानाबादचा रहिवासी आहे. त्याचे वडील माध्यमिक शाळेत शिक्षक होते. १९ ऑगस्ट १९९५ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना पहिली ते पदवीव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण नि:शुल्क देण्याचा निर्णय होता. या शासन निर्णयाची माहिती नसल्यामुळे अनिकेतने लातूर येथील विलासराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालयात एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्षास नियमाप्रमाणे पूर्ण फी भरून प्रवेश घेतला होता. दुसऱ्या वर्षापासून अंतिम वर्षापर्यंत १९९५ च्या शासन निर्णयानुसार त्याला शैक्षणिक शुल्क भरण्यास सवलत मिळाली होती. २०२० ला एमबीबीएस पूर्ण करून औरंगाबादच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून २०२१ ला त्याने आंतरवासिता कालावधी पूर्ण केला आहे.

दरम्यान, १६ मार्च २०२१ ला शासनाने नवीन निर्णय घेऊन १९ ऑगस्ट १९९५ च्या शासन निर्णयात सुधारणा केली. ‘नि:शुल्क’ऐवजी ‘विहित दराने’ शैक्षणिक शुल्क घेण्याचे धोरण निश्चित केले. या नवीन धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना दर वर्षी सहा हजार रुपये सवलत जाहीर केली होती. त्यामुळे मागील पूर्ण फी भरल्याशिवाय आंतरवासिता कालावधी पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असे अनिकेतला कळविले. त्यामुळे त्याने ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

याचिकाकर्त्याने अभ्यासक्रम आणि आंतरवासिता कालावधी पूर्ण केला असल्यामुळे नवीन शासन निर्णय ‘पूर्वलक्षी प्रभावाने’ लागू करता येणार नाही, तसेच पूर्वीच्या शासन निर्णयामुळे याचिकाकर्त्याला दिलेले लाभ वसूल करता येणार नाहीत. त्याला नवीन शासन निर्णय लागू होत नाही. त्याला तात्काळ आंतरवासिता प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती ॲड. ठोंबरे यांनी केली. शिवाय शुक्रवारी (दि.३०) आंतरवासिता प्रमाणपत्र सादर करून डॉक्टर म्हणून नियुक्ती मिळण्यासाठी बंधपत्र देण्याची शेवटची तारीख असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.