'आम्ही देखील मायाजालात, पुढे अंधकार'; आरोग्य विभागातील नियुक्तीच्या प्रतीक्षेतील उमेदवारांचा संताप

Delay in Posting : मंत्रिमंडळ बैठकीत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा समाजावर अन्याय हाेऊ नये म्हणून आरक्षणाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत मूळ जाहिरातीच्या ५० टक्के जागा भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

ठळक मुद्देपरीक्षा २८ फेब्रुवारी २०२१ राेजी झाली. ज्यात अर्ज भरलेल्या सर्व परीक्षार्थींना प्रवेशपत्र आले हाेते.त्याचा निकाल १९ एप्रिल २०२१ राेजी जाहीर करण्यात आला.२२ व २३ एप्रिल राेजी मूळ जाहिरातीमधील ५० टक्के पदे म्हणजे ३ हजार २७७ पदांवर नियुक्ती देण्यात आली.

औरंगाबाद : राज्याच्या आराेग्य विभागातील रिक्त पदांसाठी २८ फेब्रुवारी २०२१ राेजी परीक्षा घेऊन निम्म्या जागांवर पात्र उमेदवारांना नियुक्ती दिल्यानंतर उर्वरित रिक्त पदांवर गुणवत्ता यादीमधील उमेदवारांची भरतीच झालेली नाही. यामुळे नियुक्तीच्या प्रतीक्षेतील मेरीटमधील विद्यार्थ्यांनी आम्ही देखील स्वप्नील लोणकर सारखेच मायाजालात अडकलो असून पुढे अंधकार दिसत असल्याच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. दरम्यान, याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल असून यावर पुढील सुनावणी ७ जुलैला होणार आहे. ( Anger of candidates waiting for appointment in state health department ) 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती न मिळाल्याच्या तणावातून स्वप्नील लोणकर या तरुणाने आत्महत्या केल्यानंतर राज्यात संतापाचे वातावरण आहे. स्वप्नीलच्या आत्महत्येनंतर राज्यातील अशाच प्रकारे नियुक्तीच्या प्रतीक्षेतील उमेदवारांचा प्रश्न पुढे आले आहे. यात आरोग्य विभागातील पद भरतीचा मुद्दा ऐरणीवर असून परीक्षेत मेरिटमध्ये आलेल्या मात्र नियुक्ती न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत जात आहे . त्यांनी खंडपीठात दाद मागितली आहे. मात्र, स्वप्नीलच्या आत्महत्येनंतर त्यांचा संताप बाहेर पडत आहे. या विद्यर्थ्यांचे पालक काळजी करत आहेत. सारखे आम्हीसुद्धा या मायाजालात अडकलो आहोत. मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री यांना निवेदने दिली काही उपयोग झाला नाही. अनेक विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा संपली आहे. आर्थिक अडचणीमुळे पुढील अभ्यास करून परीक्षा देणेही अवघड झाले आहे. आता सहनशीलता संपली असून काहीजण टोकाचा निर्णय घेण्याच्या मानसिकतेमध्ये असल्याच्या भावना नियुक्तीच्या प्रतीक्षेतील उमेदवारांनी व्यक्त केल्या आहेत. 

आमची अवस्थाही स्वप्निल लोणकर सारखीच झाली आहे... कोणीही दखल घेत नाही, तुम्ही काय मूल मेल्यावरच लक्ष घालता का?
तस असेल तर सांगा...त्याचीही सोय होईल @CMOMaharashtra@rajeshtope11@yadravkar@ChDadaPatil@mipravindarekar@SMungantiwar@uddhavthackeray@TV9Marathi@abpmajhatvhttps://t.co/XPR6D7JKkspic.twitter.com/15ulPUXgYR

— Ankush Jagtap (@Ankush7199) July 5, 2021

खंडपीठात दाखल केली याचिका
परीक्षा २८ फेब्रुवारी २०२१ राेजी झाली. ज्यात अर्ज भरलेल्या सर्व परीक्षार्थींना प्रवेशपत्र आले हाेते. सर्वांनीच ती परीक्षा दिली हाेती. त्याचा निकाल १९ एप्रिल २०२१ राेजी जाहीर करण्यात आला. २२ व २३ एप्रिल राेजी मूळ जाहिरातीमधील ५० टक्के पदे म्हणजे ३ हजार २७७ पदांवर नियुक्ती देण्यात आली. दरम्यान, ५ मे २०२१ राेजी मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णय आला व सर्वाेच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द ठरवले. परंतु उर्वरित ५० टक्के जागांचे काय करायचे, याबाबत शासनाकडून काहीही हालचाल झाली नाही. तसेच काेणतेच उत्तरही मिळाले नाही. यामुळे या परीक्षेत मेरीटमध्ये असूनही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांनी ५० टक्के पद भरतीच्या नावाखाली आमचा हक्क डावलला जात आहे, असा आक्षेप घेऊन खंडपीठात धाव घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सार्वजनिक आराेग्य विभागातील पद भरतीसाठी जाहिरात आली हाेती. त्यावेळी अर्ज भरून घेतले होते. दरम्यान, राज्यात येऊ घातलेल्या निवडणुका व त्यानंतर सर्वत्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव यामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. ९ सप्टेंबर २०२० राेजी मराठा आरक्षणाला सर्वाेच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा समाजावर अन्याय हाेऊ नये म्हणून आरक्षणाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत मूळ जाहिरातीच्या ५० टक्के जागा भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

खंडपीठाने माहिती मागवली 
यासंदर्भात बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील चकलांबा येथील किशाेर भास्करराव खेडकर यांच्यासह विविध भागातील उमेदवारांनी ॲड. फारुखी माेहम्मद सुहैल यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत राज्य शासन, सार्वजनिक आराेग्य विभागाचे व सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक, केंद्रीय आराेग्य व कुटुंबकल्याण विभागाचे सचिव आदींना प्रतिवादी केले आहे. आराेग्य विभागातील रिक्त पदांसाठी परीक्षा घेऊन निम्म्या जागांवर पात्र उमेदवारांना नियुक्ती दिल्यानंतर उर्वरित रिक्त पदांवर गुणवत्ता यादीमधील उमेदवारांची भरती कशी करणार, याची माहिती पुढील सुनावणीपर्यंत सादर करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. एम. जी. सेवलीकर यांनी २५ जून रोजी सरकारी वकिलांना दिले आहेत.