व्यापारी-उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू

व्यापारी-उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू

हिंगोली : महाराष्ट्र चेंबर्स आॅफ कॉमर्सच्या माध्यमातून व्यापारी व उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. हिंगोली जिल्हा ‘ना उद्योग’ जिल्हा असल्याने करमुक्त ‘डी प्लस’ झोन राज्य शासनाने जाहीर करावा यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, अशी माहिती मराठवाडा चेंबर्स आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष कल्याण बारकसे यांनी दिली.
शहरातील सहकारी औद्योगिक वसाहतीमध्ये शुक्रवारी जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या वतीने कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी मार्गदर्शन करताना बारकसे बोलत होते. यावेळी मराठवाडा चेंबर्सचे सचिव अनंतराव रुद्रवार, सहसचिव अमृतलाल देसरडा, जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष रमेशचंद्र बगडिया, माजी आ. गजानन घुगे, नंदकिशोर तोष्णीवाल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
महाराष्ट्रातील गडचिरोली व हिंगोली हे दोन जिल्हे शासनाने ‘ना उद्योग’ जिल्हे म्हणून घोषित केले आहेत. शासनाने उद्योगाच्या व औद्योगिक वसाहतीच्या संदर्भात ‘ए, बी,सी, डी’ अशी वर्गवारी केली असून ज्या ठिकाणी उद्योगांची उभारणी होत नाही, अशा ठिकाणी शासनाकडून ‘डी प्लस झोन’ जाहीर करण्यात येते. त्यामुळे संबंधित क्षेत्रातील सर्व उद्योग करमुक्त होतात. मराठवाडात केवळ हिंगोली जिल्ह्याच्या बाबतीत ही परिस्थिती उद्भवली आहे. त्यासाठी मराठवाडा चेंबर्सचे पदाधिकारी महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडून पाठपुरावा करणार असल्याचे बारकसे यांनी यावेळी सांगितले. प्रास्ताविक नंदकिशोर तोष्णीवाल यांनी केले. आभार प्रदर्शन सुभाषचंद्र लदनिया यांनी केले. यावेळी सुभाष लालपोतू, मन्मथअप्पा बेले, प्रकाशचंद सोनी, कांता गुंडेवार, एकबाल, विजय हवालदार, जेठानंद नैनवाणी, धरमचंद बडेरा, दीपक सावजी, सुभाष काबरा, सुनील मानका, पंकज अग्रवाल, उमेश गोरे, प्रकाश बरडिया, रूपचंद बज, इंदरचंद सोनी, द्वारकादास झंवर, नंदू शर्मा आदी हजर होते. कार्यक्रमानंतर कल्याण बारकसे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सध्या अस्तित्वात असलेला जिल्हा व्यापारी महासंघच मराठवाडा चेंबर्सशी जोडलेला असल्याचे स्पष्ट केले. हिंगोलीत नव्याने स्थापन झाल्याप्रमाणे पर्यायी महासंघ असूच शकत नाही, सध्या जो महासंघ अस्तित्वात आहे तो सर्व व्यापाऱ्यांचा असल्याचेही बारकसे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)