औरंगाबादमध्ये आरटीई प्रवेशात श्रीमंतांचीच सरशी

काही नामांकित शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी सत्यता पडताळली असता आरटीई प्रवेशामध्ये गर्भश्रीमंतांच्या मुलांची घुसखोरी मोठ्या प्रमाणात असल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत.

औरंगाबाद : काही नामांकित शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी सत्यता पडताळली असता आरटीई प्रवेशामध्ये गर्भश्रीमंतांच्या मुलांची घुसखोरी मोठ्या प्रमाणात असल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. परिणामी खोटी कागदपत्रे तसेच घराचे अंतर दर्शविण्यामध्ये बनावटपणा केल्यामुळे वंचित घटकांतील मुलांच्या अधिकारावरच गदा आली असल्याचे मत शिक्षणाधिकारी एस. पी. जैस्वाल यांनी सांगितले. 

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार देण्यात येणार्‍या २५ टक्के प्रवेशाला शिक्षण विभागाने ४ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे पहिल्या फेरीत नाव आलेल्या पालकांना ११ दिवसांची मुदतवाढ मिळाली आहे. प्रवेशाची पहिली फेरी १३ मार्च रोजी राबविण्यात आली. आरटीई प्रवेशासाठी जिल्ह्यातील ५६५ शाळांनी आॅनलाईन नोंदणी केली होती. या शाळांमध्ये ६ हजार ३७१ जागांसाठी ११ हजार ११६ विद्यार्थ्यांनी आॅनलाईन नोंदणी केली आहे. शाळेपासून एक किलोमीटर अंतरावर राहणार्‍या मुलांसाठी पहिली फेरी राबविली. यामध्ये सोडत पद्धतीने जवळपास ३ हजार मुलांची प्रवेशासाठी निवड जाहीर करण्यात आली.

दरम्यान, काही नामांकित शाळांमध्ये अगोदरच्या मुलाला कारने सोडणारे पालक आहेत. ते नियमितपणे शाळेचे शैक्षणिक शुल्कही भरतात. आता मात्र, तेच पालक आपल्या दुसर्‍या मुलाचा ‘आरटीई’ अंतर्गत प्रवेशासाठी त्याच शाळेत आल्याचे पाहून मुख्याध्यापकही चक्रावून गेले आहेत. शहानूरमियाँ परिसरातील एका नामांकित शाळेचे मुख्याध्यापक हे आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी येणार्‍या प्रत्येक पालकाच्या घराचे अंतर मोजण्यासाठी परिश्रम घेत आहेत. त्यांनी अनेक पालकांचे घर पाहिले, तेव्हा तेही चक्रावून गेले. अनेक पालक मोठ्या बंगल्यात राहतात. अनेकांची घरे मार्बलची आहेत. अनेकांच्या घराचे अंतर हे शाळेपासून १ किलोमीटरपेक्षा जास्तच आहे, तरीही अशा पालकांनी खोटी कागदपत्रे काढून, शाळा ते घराचे अंतर बनावट दाखवून प्रवेश घेण्यासाठी शासनाची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

शाळांना कागदपत्रांच्या पडताळणीचे अधिकार
शिक्षणाधिकारी जैस्वाल यांनी सांगितले की, अनेक श्रीमंत पालकांनी आरटीई प्रवेशामध्ये घुसखोरी केल्यामुळे वंचित, शोषित, दुर्बल घटकांतील मुले मोफत प्रवेशापासून वंचित राहिली आहेत. आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेशासाठी येणार्‍या विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे, घर ते शाळेच्या अंतराची सत्यता पडताळणीचे अधिकार शाळांना आहेत. तथापि, एका शाळेत सहावीपासून पुढचे वर्ग आहेत. त्यांना नवीन शैक्षणिक वर्षापासून पहिला वर्ग सुरू करायचा असल्यामुळे त्यांनी ‘आरटीई’ अंतर्गत नोंदणी केली होती. त्यानुसार पहिल्या फेरीत या शाळेत काही मुलांचा नंबर लागला. शाळेत सध्या पहिलीचा वर्गच नाही, तर मुलांना प्रवेश कसा द्यावा, असा पेच निर्माण झाला आहे. मुलांना प्रवेश नाकारला, तर शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस शासनाकडे करणार असल्याचा पवित्रा शिक्षणाधिकारी जैस्वाल यांनी घेतला आहे.