भिकाऱ्यांचा त्रास रोखण्यासाठी काय कारवाई केली? माहिती सादर करण्याचे खंडपीठाचे आदेश

खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील १२ जिल्ह्यांच्या एसपींना आदेश

औरंगाबाद : शहरातील विविध सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागून लोकांना त्रास देणाऱ्या भिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली? किती गुन्हे दाखल केले? याची माहिती पुढील सुनावणीवेळी सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. भारत देशपांडे यांनी खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील १२ जिल्ह्यांमधील पोलीस अधीक्षकांना गुरुवारी (दि. १४) दिले आहेत.

‘महाराष्ट्र भीक प्रतिबंधक कायदा’ १९६० च्या अंमलबजावणीसाठी सौरभ सुकाळे यांनी ॲड. अजित चोरमल यांच्यामार्फत दाखल केेलेल्या या फौजदारी जनहित याचिकेवर ६ आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. सुकाळे यांनी याचिकेत नमूद केल्यानुसार विविध अहवाल, सर्वेक्षण आणि लेखानुसार देशात सुमारे ४,१३,७६० तर महाराष्ट्रात सुमारे २४,२०७ भिकारी आहेत. हे भिकारी विविध चौकांत, मंदिरासमोर, टोल नाक्यांवर आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागून लोकांना त्रास देतात. महाराष्ट्रात १४ भिक्षेकरी निवारागृहे आहेत. मुंबईच्या चेंबूर नाका परिसरातील भिक्षेकरी निवारागृहात ८५० भिकारी राहू शकतात. आज तेथे मोजकेच भिकारी आहेत. अशीच परिस्थिती इतर १३ भिक्षेकरी निवारागृहांची आहे. लहान मुलांना भीक मागण्यास प्रवृत्त करणे कायद्याने गुन्हा आहे. असे असताना भिकारी मुलांना पुढे करून अन्न आणि पैसे मागतात.

भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्याचे अधिकार कायद्याने पोलिसांना आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे भीक प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ४ तसेच राज्य घटनेचे अनुच्छेद १४, २१(अ), ३८ आणि ४७ च्या तरतुदीची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. भिकाऱ्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे विविध उपाययोजना राबविल्या जातात. भिकाऱ्यांना ठिकठिकाणी निवारागृहांत आसरा दिला जातो. कामे देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आणि भीक मागण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात. महाराष्ट्र भीक प्रतिबंधक कायद्याचे प्रभावीपणे पालन करण्याचा प्रयत्न करू, असे मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर डी. काळे यांनी शासनाच्या वतीने निवेदन केले.