आढावा बैठकीतून आमदार बंब यांना काय साधायचे आहे ?

आमदारांना अशा प्रकारच्या आढावा बैठका घेता येतात का? पदाधिका-यांच्या अपरोक्ष बैठक घेऊन आमदार बंब यांना नेमके काय साध्य करायचे होते? आम्ही निष्क्रिय आहोत, हेच त्यांना दाखवायचे असेल, तर त्यांनी आपल्या मतदारसंघात किती कामे मार्गी लागली हे अगोदर पाहावे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांनी व्यक्त केली. 

ठळक मुद्देआमदार प्रशांत बंब यांनी जिल्हा परिषदेत बैठक घेऊन खर्चाचा आढावा घेतला. जिप अध्यक्षा डोणगावकर म्हणाल्या, शिवसेनेला बदनाम करण्यासाठी भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी जिल्हा परिषदेत येऊन परस्पर आढावा बैठक घेतली असावी. आमदार बंब म्हणाले, लोकसभा निवडणूक लढण्याचे माझ्या ध्यानीमनी नाही. एक मात्र खरे आहे की, शिवसेनेला आपल्या अस्तित्वाची भीती आहे.

औरंगाबाद : आमदार प्रशांत बंब यांनी जिल्हा परिषदेत बैठक घेऊन खर्चाचा आढावा घेतला. नवीन सदस्य मंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर जिल्हा परिषदेत आजपर्यंत एक रुपयाचे देखील नियोजन झालेले नाही, यामुळे बंब यांनी अधिका-यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. नेमकी हीच बाब अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांना खटकली. आमदारांना अशा प्रकारच्या आढावा बैठका घेता येतात का? पदाधिका-यांच्या अपरोक्ष बैठक घेऊन आमदार बंब यांना नेमके काय साध्य करायचे होते? आम्ही निष्क्रिय आहोत, हेच त्यांना दाखवायचे असेल, तर त्यांनी आपल्या मतदारसंघात किती कामे मार्गी लागली हे अगोदर पाहावे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांनी व्यक्त केली. 

अध्यक्षा डोणगावकर म्हणाल्या की, जिल्हा परिषदेत शिवसेना-काँग्रेसची सत्ता आहे. आम्ही सत्ता स्थापनेसाठी भाजपला सोबत घेतले नाही. त्यामुळे शिवसेनेला बदनाम करण्यासाठी भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी जिल्हा परिषदेत येऊन परस्पर आढावा बैठक घेतली असावी. बैठक घ्यायचीच होती, तर आम्हाला निमंत्रित करायला हवे होते. परंतु, अशा प्रकारची आढावा बैठक आमदारांना घेता येत नाही. उद्या ऊठसूठ प्रत्येक आमदार येऊन बैठका घेत राहतील. आम्ही जिल्हा परिषदेचा कारभार हाकण्यासाठी समर्थ आहोत ना. ‘जीएसटी’ व नवीन ‘डीएसआर’मुळे कामे खोळंबली आहेत. त्यावर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आम्हालाही वेळेत निधी खर्च व्हावा, असे वाटत नसेल का, असेही त्या म्हणाल्या.

या बैठकीसंबंधी अध्यक्षांनी प्रशासनालाही जाब विचारला आहे. कोणत्या अधिकाराखाली आमदार बंब यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती? मुख्य कार्यकारी अधिका-यांसह जिल्हा परिषदेतील झाडूनपुसून संपूर्ण विभागप्रमुख या बैठकीला उपस्थित कसे राहिले? तेव्हा सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजूषा कापसे यांनी उत्तर दिले की, कोणत्याही आमदारांना थेट आढावा बैठक घेता येत नाही. चार-पाच दिवसांपूर्वी आमदार बंब यांचे यासंबंधीचे पत्र प्रशासनाला प्राप्त झाले होते. तेव्हा त्यांना निरोप देण्यात आला होता की, जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक घ्यायची असेल, तर अगोदर जिल्हाधिका-यांची परवानगी घ्यावी लागेल. आढावा बैठक न घेता आपण चर्चेला येऊ शकता. यापूर्वीही अनेक आमदारांनी जिल्हा परिषदेत येऊन सीईओंसोबत चर्चा करुन गेले आहेत. एकीकडे, आढावा बैठकीत जिल्हा परिषदेचे अधिकारी निष्क्रिय आहेत. येत्या तीन महिन्यांत कामांचे नियोजन करून ती मार्गी लावा, नाही तर संबंधित अधिकारी त्यास जबाबदार राहील. मला रिझल्ट हवाय. तीन महिन्यांनंतर पुन्हा मी बैठक घेणार आहे, याकडे आमदार प्रशांत बंब यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. दुसरीकडे, बंब यांच्या बैठकीस उपस्थित राहिल्याबद्दल अध्यक्षांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. सध्या आमदार आणि अध्यक्षांच्या भांडणात जिल्हा परिषदेतील अधिका-यांचे मात्र सँडवीच झाले आहे.

खैरेंसमोर सारेच उमेदवार फिके - अध्यक्षा डोणगावकर
आमदार बंब हे विधिमंडळाच्या ईजीएस कमिटीचे चेअरमन आहेत. त्यांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा आहे. या नात्याने त्यांनी बैठक घेतली असेल, याकडे अध्यक्षांचे लक्ष वेधले. तेव्हा डोणगावकर म्हणाल्या की, जिल्ह्यातील अनेक शेतक-यांनी रोजगार हमी योजनेतून विहिरी खोदल्या आहेत. स्वत:चे पैसे विहिरींसाठी गुंतवले आहेत; परंतु मागील दोन-तीन वर्षांपासून त्यांना निधी मिळालेला नाही. याकडे ते दुर्लक्ष करीत आहेत. बंब यांनी मतदारसंघात दिलेल्या आश्वासनांपैकी आतापर्यंत किती कामे केली, याची चाचपणी ते करीत नाहीत. आमदार बंब हे आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार आहेत का, याकडेही अध्यक्षांचे लक्ष वेधले. तेव्हा त्या म्हणाल्या, आजपर्यंतचा इतिहास सांगतो की, खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्यासमोर जिल्ह्यातील कोणत्याही पक्षाचा उमेदवार टिकलेला नाही. बंब यांच्यासारखे कितीही आले, तरी खैरेंचा विजय निश्चितच आहे.

शिवसेनेला अस्तित्वाची भीती - आमदार बंब 
आमदार बंब म्हणाले, लोकसभा निवडणूक लढण्याचे माझ्या ध्यानीमनी नाही. एक मात्र खरे आहे की, शिवसेनेला आपल्या अस्तित्वाची भीती आहे. त्यांनी विकासकामांची स्पर्धा करावी. त्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आहेत. त्यांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा आहे. त्यांनीही माझ्या मतदारसंघात जाऊन बैठका घ्याव्यात. मी लोकांना केलेल्या कामांचा हिशेब देईन. तुम्हीही हिशेब द्या. बैठका घेण्याचा मला छंद नाही. उलट त्यांनी जे काम करायला हवे होते, ते केले नाही. त्यामुळे मला बैठक घ्यावी लागली.

जिल्हा परिषदेत माझ्या पक्षाचे २३ सदस्य आहेत. आजपर्यंत एकाही पैशाच्या कामाचे नियोजन झालेले नाही. माझ्या सदस्यांना उघड्यावर टाकून चालणार नाही. राहिला प्रश्न ईजीएसअंतर्गत विहिरींचा. मी आत्ता या समितीचा अध्यक्ष झालो आहे. पंचायत समितीमध्ये सेनेची सत्ता होती. दोन वर्षांपूर्वी त्यांच्याच लोकांनी पैसे घेऊन विहिरी दिल्या. काही तरी चुकले असेल, तेव्हाच पैसे मिळाले नसतील ना, असे बंब म्हणाले.