तीन वर्षांत महिलांना काय मिळाले?

३१ आॅक्टोबर २०१४ रोजी महाराष्ट्रात भाजप सरकार सत्तेवर आले. या तीन वर्षांकडे महिलांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले असता मनोधैर्य योजनेत मिळालेला अधिकचा लाभ, माझी कन्या भाग्यश्री योजना आणि वन स्टॉप सेंटर यापेक्षा वेगळे महिलांना काहीही मिळालेले नाही, असे दिसून येते.

ऋचिका पालोदकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : ३१ आॅक्टोबर २०१४ रोजी महाराष्ट्रात भाजप सरकार सत्तेवर आले. या तीन वर्षांकडे महिलांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले असता मनोधैर्य योजनेत मिळालेला अधिकचा लाभ, माझी कन्या भाग्यश्री योजना आणि वन स्टॉप सेंटर यापेक्षा वेगळे महिलांना काहीही मिळालेले नाही, असे दिसून येते.
बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिला व बालकांना अर्थसाह्य देण्यासाठी व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागातर्फे ही योजना २०१३ साली सुरू करण्यात आली होती. या योजनेद्वारे मिळणाºया अर्थसहाय्याच्या रकमेत सुधारणा करून १ आॅगस्ट २०१७ पासून नवी योजना अमलात आली. जुन्या योजनेनुसार पीडितेला ३ लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत मिळायची ती नवीन योजनेत १० लाखांपर्यंत नेण्यात आली
आहे.
या योजनेनुसार घटना घडल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत पीडितेला एकुण रकमेच्या विशिष्ट टक्के रक्कम मिळणे अनिवार्य आहे. मात्र महिला व बालविकास विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे अत्याचार होऊन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटला तरी पीडितेच्या खात्यामध्ये दमडीही जमा होत नाही, ही शोकांतिका आहे.
मुलींचा जन्मदर वाढावा यासाठी माझी कन्या भाग्यश्री योजना सुरू करण्यात आली. मात्र या योजनेसंदर्भात पुरेशी जागृती न झाल्यामुळे अनेकांना ही योजना माहितीच नाही. जुन्या योजनेनुसार एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाºया जोडप्यांसाठी ही योजना होती. याअंतर्गत एक किंवा दोन मुलींनंतर माता किंवा पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास मुलींच्या नावे खात्यामध्ये ठराविक रक्कम जमा होत होती. मात्र या योजनेला सर्वच ठिकाणांहून अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याने एक किंवा दोन मुली असणाºया आणि साडेसात लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाºया कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्याची घोषणा करण्यात आली.
अंगणवाडी सेविकांकडून या योजनेचा प्रचार आणि प्रसार होणे अपेक्षित आहे. मात्र योजनेत सुधारणा करूनही अपेक्षित परिणाम दिसून येत नसल्यामुळे योजना अजून तरी अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे.
शारीरिक, मानसिक, लैंगिक छळ, कौटुंबिक छळ, अ‍ॅसिड अ‍ॅटॅक किंवा सायबर गुन्ह्यातील पीडित, अशा कोणत्याही अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना पोलीस, वकील, समुपदेशक अशा अनेकांची मदत घ्यावी लागते. मात्र, अत्याचाराचा सामना करावा लागल्यानंतर अशा व्यक्तींकडे जाऊन कोणत्याही प्रकारची मदत घेण्याची तिची मानसिकता नसते.
अशा महिलांना वन स्टॉप सेंटर या योजनेंतर्गत एकाच छताखाली मोफत वैद्यकीय सुविधा, पोलीस मदतकेंद्र, समुपदेशन केंद्र, कायदेशीर मदत, अशा सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. याबरोबरच पीडितेच्या गरजेनुसार तात्पुरत्या निवा-याची सुविधादेखील या सेंटरमध्ये ती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. शहरातील वन स्टॉप सेंटरचे काम अजूनही सुरूच
आहे.