कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील ५० एकर जागेचे पणनला नेमके करायचे काय ?

बाजार समितीमधील तब्बल ५० एकर जागा कृषी पणन मंडळाच्या ताब्यात आहे.

ठळक मुद्दे मँगो पार्क, टर्मिनल मार्केट, मका हब कागदावरच

औरंगाबाद : जाधववाडी येथील उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील तब्बल ५० एकर जागा कृषी पणन मंडळाच्या ताब्यात आहे. या जागेवर मागील १८ वर्षांत कधी मँगो पार्क, तर कधी टर्मिनल मार्केट, तर कधी मका हब उभारण्याची घोषणा  तत्कालीन राज्य सरकारने केली होती. आजघडीला या घोषणा लालफितीतच पडून आहेत. कोट्यवधीची जागा धूळ खात पडून असून, या जागेचे पणन मंडळाला करायचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

जाधववाडीतील कृउबा समितीकडे ७३.२८ हेक्टर जागा आहे. क्षेत्रफळाने सर्वात मोठी म्हणून कृउबा समिती राज्यात ओळखली जाते. येथील केशर आंब्याला देश-विदेशात पोहोचविण्यासाठी सर्वप्रथम आघाडी सरकारच्या काळात येथील जागेवर मँगो पार्क उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 

नंतर हा निर्णय मागे पडला आणि येथे टर्मिनल मार्केट उभारण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला. तिथे फळ-भाज्यांवर प्रक्रिया करून त्या देशात व विदेशात पाठविण्याची योजना होती; मात्र डिसेंबर २०१७ मध्ये युती सरकारने औरंगाबादला वगळून मुंबई, नाशिक व नागपूर येथे टर्मिनल मार्केट उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याऐवजी जिल्ह्यात मक्याचे क्षेत्र लक्षात घेता त्या जागेवर ‘मका हब’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; पण तोही निर्णय हवेतच विरला. 

मध्यंतरी जाधववाडीत कृउबाच्या जागेवर सायलो गोदाम उभारण्याचा निर्णय राज्य कृषी पणन मंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याचे पुढे काय झाले, हे कळालेच नाही. ज्या जागेवर सर्व योजना उभारण्यात येणार आहेत ती ५० एकर जागा पणन मंडळाच्या ताब्यात आहे. 

या मंडळाने त्या जागेला संरक्षणासाठी भिंत बांधली व कार्यालयासाठी इमारत उभारली आहे. त्यापलीकडे जाऊन या जागेचा विकास करणे पणन मंडळाला जमले नाही. या जागेचा विकास करण्यासाठी आता ती ५० एकर जमीन पुन्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीला द्यावी, अशी मागणी विद्यमान सभापती राधाकिसन पठाडे यांनी केली आहे. पणन मंडळाला योग्य वेळी कोणताच निर्णय घेता आला नसल्याने कोट्यवधीची जमीन सध्या पडून आहे. 

जागा ८ वर्षांपासून पणन मंडळाच्या ताब्यात 

सेल हॉल, जनरल शॉपिंग मार्केट, फळे व भाजीपाला मार्केट आदींच्या उभारणीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने एसबीआयकडून कर्ज घेतले होते. बँकेचे कर्ज परतफेड न केल्याने बाजार समितीवर जागा विकण्याची वेळ आली होती; पण २०१० मध्ये कृषी पणन मंडळाने बँकेची रक्कम देऊन बाजार समितीचे नाक वाचविले होते. च्त्यावेळी २५ कोटी ५० लाख रुपये पणन मंडळाने दिले होते. त्या बदलात ५० एकर जागेचा ताबा मंडळाने घेतला. त्यापैकी १४ कोटी रुपयेच मंडळाने कृउबाला दिले.