आरक्षणाचे चित्र स्पष्ट नसताना पतीराजांच्या सहल चर्चेला उधाण

काही ठिकाणी केवळ एका सदस्याचा फरक दोन्ही गटात आहे. त्यामुळे सरपंचपदाचे आरक्षण आपल्याकडेही असलेल्या सदस्य प्रवर्गातील निघावे, यासाठी देव पाण्यात ठेवण्याची वेळ पॅनेलप्रमुखांवर आली आहे. तालुक्यातील १०५ ग्रामपंचायतींपैकी दहा ठिकाणी सदस्यांची बिनविरोध निवड झाली होती. उर्वरित ९६ ग्रामपंचायतींसाठी १८ जानेवारीला निकाल घोषित झाले आहेत.

निवणुकीपूर्वी ८ डिसेंबर रोजी सरपंचपदासाठीची आरक्षण सोडत काढण्यात आली. १६ डिसेंबर रोजी आरक्षण प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. सरपंचपदाचे आरक्षण कोणते, हे अंधारात असताना निवडणुका पार पडल्या. निकालानंतर गुलालाने माखलेल्या चेहऱ्यावर सरपंच पदाच्या आरक्षणाची चिंता मात्र दिसून येत आहे. ग्रामपंचायतीतील निवडणुकीत घडवून आणण्यात आलेल्या लक्ष्मी दर्शनासह जय-पराजयाच्या चर्चा गावातील पारावर व चौका-चौकात रंगू लागल्या आहेत. निवडून आलेल्यांपैकी खुर्चीवर कोण विराजमान होणार, हे स्पष्ट नसल्याने काहीसे गोंधळाचे वातावरण आहे.

...तरच पॅनेलप्रमुखांच्या मेहनतीला फळ...!

आपल्या गटात विजयी झालेल्यांतूनच आरक्षण निघाले, तर पॅनेलप्रमुखांची मेहनत फळास लागणार आहे. सरपंच निवडीला उशीर असला, तरी सर्वच विजयी झालेले उमेदवार भावी सरपंचाच्या झालरखाली वावरत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून ग्रामपंचायतींना थेट निधी प्राप्त होत असल्याने सरपंचांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मानाच्या खुर्चीची भुरळ सर्वांनाच पडू लागली आहे. विशेष म्हणजे ज्यांना इच्छा नसतानाही उभे केले, ते ही निवडून आले, त्यांनाही आता सरपंच पदाचे स्वप्न पडू लागले आहे. हे मात्र विशेष.