बोगस बियाणांपासून शेतकऱ्यांना मुक्ती कधी मिळणार? परराज्यातून येते बियाणे

कृषी विभाग करणार कारवाई : बीड, औरंगाबाद आणि जालन्यात आढळले ५६ बोगस बियाणे

छत्रपती संभाजीनगर : खरीप हंगामासाठी बाजारात आणलेल्या प्रमुख हायब्रीड बियाणांची तपासणी कृषी विभागाने नुकतीच केली. यावर्षी जालना, औरंगाबाद आणि बीड या तीन जिल्ह्यांत करण्यात आलेल्या तपासणीत शेकडो बियाणे बोगस आणि निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे आढळले. आतापर्यंत ५६ बियाणे विक्रेत्यांवर कृषी विभागाने कारवाई प्रस्तावित केली आहे; मात्र ठोस कारवाई होत नसल्याने हजारोंच्या संख्येने बोगस बियाणांची पाकिटे शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जातात. याचा फटका सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना बसतो. बोगस बियाणांमुळे जमिनीचा पोतही खराब होतो.

यातील गैरप्रकार टाळण्यासाठी कृषी विभागाने प्रत्येक तालुक्यात, जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय भरारी पथकही नियुक्त केले होते. प्रत्येक जिल्ह्याला बियाणे तपासणीचे उद्दिष्ट वरिष्ठ कार्यालयाकडून देण्यात आलेे होते. विविध दुकाने आणि कंपन्यांच्या गोडाउनमधून बियाणांचे सॅम्पल घेऊन ते कृषी विभागाच्या प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविणे बंधनकारक असते. बियाणे निकृष्ट दर्जाचे अथवा बोगस आढळून आल्यास संबंधित विक्रेता आणि बियाणे कंपनीविरोधात गुन्हा नोंदविणे अथवा खटला भरण्याचेही अधिकार कृषी अधिकाऱ्यांना आहेत. मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना आणि बीड या तीन जिल्ह्यांत ५६ बियाणे निकृष्ट आणि बोगस आढळून आले. अजून साडेसातशे बियाणांच्या संशयित सॅम्पलचा तपासणी अहवाल आलेला नाही. यातही मोठ्या प्रमाणात बोगस बियाणे आढळून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यातील बोगस बियाणांची संख्या हजारोंच्या घरात असू शकते.

४६ बियाणे आढळले बोगस, कोर्ट केस होणार
जिल्ह्यात खरीप हंगामात १४७१ बियाणांच्या नमुन्यांची तपासणी करण्याचे उद्दिष्ट कृषी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत १२८७ नमुने गोळा करून प्रयोगशाळेला तपासणीसाठी पाठविले. यापैकी ५२८ बियाणांचीच प्रयोगशाळेकडून तपासणी करण्यात आली. पैकी ४७२ बियाणांची नमुने प्रमाणित, तर ५६ बियाण्यांचे नमुने निकृष्ट असल्याचे दिसून आले. या विक्रेत्यांविरोधात खटले दाखल होतील.

शेजारील राज्यांतून बोगस बियाण्यांची आवक
महाराष्ट्रात बियाण्यांची मोठी बाजारपेठ आहे. ही बाब बोगस बियाणे विक्रेत्यांना माहीत असल्याने शेजारील गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक राज्यांतून बोगस बियाणांचे पार्सल येथील व्यापाऱ्यांना पाठविले जातात. बीटी कापसाची १ जूनपूर्वी विक्री आणि लागवड करण्यास मनाई आहे. असे असूनही राज्यातील हजारो हेक्टरवरील १ जूनपूर्वीच कापसाची लागवड झालेली असते. यावरून हे बियाणे परराज्यातून चोरट्या मार्गाने आलेले असतात. ही चोरी उघड होऊ नये, यासाठी स्थानिक व्यापारी या बियाणांची कोठेही नोंद ठेवत नाहीत. यातच शेतकऱ्यांची फसवणूक होते.

आमिष दाखवून गंडवले 
कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बोगस बियाणे विक्रेत्यांसह कंपन्या आणि शेतकऱ्यांवरही कारवाई करणार असल्याचे विधानसभेत सांगितले. खरे तर बोगस बियाणांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना आमिष दाखवून गंडवले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याचे कृषिमंत्र्यांचे म्हणणे योग्य नसल्याचे शेतकरी नेते सांगत आहेत.

बियाणे तपासणीसाठी नागपूरच्या लॅबला
औरंगाबाद, जालना आणि बीड या जिल्ह्यांतील बियाणांच्या सॅम्पलची तपासणी करण्यासाठी शासनाची प्रयोगशाळा नाही. यामुळे हे नमुने नागपूरच्या प्रयोगशाळेत पाठवावे लागतात. या लॅबकडून तपासणी अहवाल येण्यास विलंब होतो. परिणामी, बनवेगिरी करणारे मोकाट फिरतात.