मराठवाड्याला ‘सरकार’ कधी पावणार! ४५ हजार कोटींच्या पॅकेजच्या घोषणेला तीन महिने

कोणत्याही विभागाला शासकीय सूचना नाहीत

छत्रपती संभाजीनगर :मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त घेण्यात आलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विभागातील आठ जिल्ह्यांची झोळी ४५ हजार कोटींच्या द्वारे भरणार होते. या पॅकेजच्या घोषणेला तीन महिने झाले. सरकारकडून अद्याप कोणत्याही विभागाला प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना आल्या नसल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. स्थानिक पातळीवरूनही काही हालचाली नसल्यामुळे या पॅकेजमधील कामांना मुहूर्त कधी लागणार, सरकार मराठवाड्याला कधी पावणार? असा प्रश्न आहे. ४५ हजार कोटी सर्व विभागांचे व १४ हजार ४० कोटी पश्चिम वाहिन्यांचे पाणी मराठवाड्याला मिळावे, यासाठी स्वतंत्र तरतुदीच्या घोषणेसह सुमारे ५९ हजार कोटींचे ते पॅकेज होते.

कोणत्या विभागासाठी काय केल्या घोषणा
जलसंपदा – २१ हजार ५८० कोटी २४ लाख रुपये,
सार्वजनिक बांधकाम - १२ हजार ९३८ कोटी ८५ लाख
पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्य व्यवसाय- ३ हजार ३१८ कोटी ५४ लाख,
नियोजन – १ हजार ६०८ कोटी २८ लाख,
परिवहन – १ हजार १२८ कोटी ६९ लाख,
ग्रामविकास – १ हजार २९१ कोटी ४४ लाख,
कृषी विभाग – ७०९ कोटी ४९ लाख,
क्रीडा विभाग – ६९६ कोटी ३८ लाख,
गृह – ६८४ कोटी ४५ लाख,
वैद्यकीय शिक्षण – ४९८ कोटी ६ लाख,
महिला व बालविकास – ३८६ कोटी ८८ लाख,
शालेय शिक्षण – ४९० कोटी ७८ लाख
सार्वजनिक आरोग्य -३५.३७ कोटी,
सामान्य प्रशासन- २८७ कोटी,
नगरविकास – २८१ कोटी ७१ लाख,
सांस्कृतिक कार्य- २५३ कोटी ७० लाख,
पर्यटन – ९५ कोटी २५ लाख,
मदत पुनर्वसन – ८८ कोटी ७२ लाख,
वन विभाग - ६५ कोटी ४२ लाख,
महसूल विभाग- ६३ कोटी ६८ लाख,
उद्योग विभाग- ३८ कोटी,
वस्त्रोद्योग -२५ कोटी,
कौशल्य विकास-१० कोटी,
विधि व न्याय- ३ कोटी ८५ लाख

१४ हजार ४० कोटींची स्वतंत्र तरतूद..
मराठवाड्यासाठी पश्चिमी वाहिन्यांतून पाण्यासाठी स्वतंत्र १४ हजार ४० कोटींची तरतूद केल्याची घोषणा करण्यात आली. सरलेल्या पावसाळ्यात कमी पाऊस झाला. अवकाळी पावसाने मराठवाड्याला तडाखा दिला. जायकवाडीवरील धरणातून पाणी सोडण्यासाठी निर्धारित वेळेपेक्षा एक महिना उशीर केला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पश्चिमी वाहिन्यांतील पाणी मराठवाड्याला मिळावे, यावर २०१४ पासून सर्व सत्ताधाऱ्यांनी वारंवार घोषणा केल्या. त्यात १४ हजार ४० कोटींच्या स्वतंत्र घोषणेची भर पडली. याबाबत अद्याप काहीही हालचाल नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

अधिवेशनानंतर मिशन इलेक्शन
हिवाळी अधिवेशनानंतर पुढील तीन महिन्यांत सरकार लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने निर्णय घेऊ शकते. पुढे फेब्रुवारी-मार्च २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल. किमान दोन ते तीन लोकसभा महिने आचारसंहितेत जातील. तत्पूर्वी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेतल्यास किंवा पुरवणी अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये सरकार काय निर्णय घेईल, ते पाहावे लागेल. जून ते ऑक्टोबर २०२४ या काळात विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण पावसाळी अधिवेशन असेल. त्यामुळे या पॅकेजची घोषणा ही घोषणाच ठरते की काय, अशी चर्चा आहे.