जायकवाडीतून येणारे २० एमएलडी पाणी जातंय कुठे?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 8, 2018 12:54 PM2018-05-08T12:54:28+5:302018-05-08T12:55:43+5:30
जायकवाडीहून दररोज १५५ एमएलडी पाणी उचलण्यात येत आहे. शहरात फक्त १३५ एमएलडी पाण्याचे वितरण होत आहे. २० एमएलडी पाणी अखेर कुठे मुरत आहे...? असा संतप्त सवाल सोमवारी मनपा पदाधिकाऱ्यांनी पाणीपुरवठ्याचे कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहल यांना केला.
औरंगाबाद : जायकवाडीहून दररोज १५५ एमएलडी पाणी उचलण्यात येत आहे. शहरात फक्त १३५ एमएलडी पाण्याचे वितरण होत आहे. २० एमएलडी पाणी अखेर कुठे मुरत आहे...? असा संतप्त सवाल सोमवारी मनपा पदाधिकाऱ्यांनी पाणीपुरवठ्याचे कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहल यांना केला. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये बाचाबाचीही झाली. दररोज पाण्यासाठी नागरिकांची आंदोलने आम्ही सहन करणार नाही, असा निर्वाणीचा इशाराही पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे यांनी सोमवारी दुपारी स्थायी समितीच्या सभागृहात पाणीपुरवठा विभागाची बैठक घेतली. बैठकीत चहल यांनी सांगितले की, धरणात सध्या ४६ टक्केपाणी आहे. ज्याठिकाणी महापालिका पाणी उचलते तेथील पाण्याची पातळी खालावली आहे. त्यामुळे पाण्याचा डिस्चार्ज कमी झाला आहे.
गाळ, कचरा आणि गवत यामुळेही पाणी पूर्ण क्षमतेने ओढण्यासाठी त्रास होत आहे. जायकवाडीहून शहरात पाणी येईपर्यंत २० एमएलडी पाणी कुठे जात आहे. लिकेज, अनधिकृत कनेक्शन का बंद करण्यात आले नाहीत. शहरातील व्यावसायिकांचे अनधिकृत नळ कधी कापणार आहोत, असे एक ना अनेक प्रश्न यावेळी करण्यात आले.
कार्यकारी अभियंता चहल फोन उचलत नाहीत, या मुद्यावर उपमहापौर आणि चहल यांच्यात जोरदार खडाजंगीही झाली. महापौरांनी यावेळी दोघांना शांत केले. शहराला २२५ एमएलडी पाण्याची दररोज गरज असताना आपण १३५ एमएलडीवर तहान भागवतोय, असा खुलासाही अधिकाऱ्यांनी केला. यावर पदाधिकाऱ्यांचे अजिबात समाधान होत नव्हते.
पाण्याचे नवीन स्रोत शोधून काढावेत. जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांचा सल्ला घ्यावा, अशी सूचनाही महापौरांनी केली. जायकवाडीत मनपाचे आरक्षण ११३ द.ल.घ.मी. एवढे आहे. दरवर्षी मनपा फक्त ५८ द.ल.घ.मी. पाणी उचलते. यावरही पदाधिकाऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. शहरातील गुंठेवारी भागातील नागरिकांना टँकरने पाणी देण्यात येते. त्यासाठी दररोज २ एमएलडी पाण्याची गरज भासते. एमआयडीसीने ५ एमएलडी पाणी देण्यास सहमती दर्शविली होती. त्याचे काय झाले...? प्रशासनाने यासाठी काय पाठपुरावा केला यावरही अधिकारी निरुत्तर झाले. हर्सूल तलावातील गाळ शेतकऱ्यांना मोफत द्यावा, असे निर्देशही महापौरांनी दिले.