कुठे फेडाल हे पाप...! अनुकंपाधारकांच्या नियुक्तीत मनपा आस्थापनेचा बेजबाबदार कारभार 

औरंगाबाद महापालिकेने मागील काही वर्षांपासून अनुकंपा तत्त्वावरील अर्जदारांवरही उंबरठे झिजविण्याची वेळ आणल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

ठळक मुद्देमहापौर नंदकुमार घोडेले यांनी बुधवारी सकाळी आस्थापना विभागाची झाडाझडती घेतली कर्मचाऱ्यांशी संबंधित हजारो प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले.

औरंगाबाद : महापालिकेत वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या एखाद्या कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील एका सदस्याला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याची तरतूद शासनाने केली आहे. औरंगाबाद महापालिकेने मागील काही वर्षांपासून अनुकंपा तत्त्वावरील अर्जदारांवरही उंबरठे झिजविण्याची वेळ आणल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी बुधवारी सकाळी आस्थापना विभागाची झाडाझडती घेतली असता कर्मचाऱ्यांशी संबंधित हजारो प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले. आस्थापना विभागाची चौकशी त्वरित मुख्य लेखापरीक्षकांकडे सोपविण्यात आली.

महापालिकेत शंभर जागा रिक्त असतील तर त्यातील वीस जागा अनुकंपा तत्त्वावर भरण्याची मुभा शासनाने यापूर्वीच दिलेली आहे. मागील काही वर्षांमध्ये जे कर्मचारी मरण पावले त्यांच्या कुटुंबियांनी महापालिकेकडे अनुकंपासाठी अर्ज केले आहेत. त्यांचे अर्ज आस्थापना विभागातील केराच्या टोपलीत पडले आहेत. ज्या कर्मचाऱ्याने आपल्या आयुष्यातील अमूल्य वर्षे महापालिकेला दिले त्यांच्या कुटुंबियांना आज चक्क उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी बुधवारी सकाळी १० वाजता चक्क आस्थापना विभागात ठाण मांडून प्रकरणनिहाय आढावा घेतला.

यात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. आस्थापना विभाग-१ आणि २ नेमके काम तरी काय करते, असा प्रश्न महापौरांना पडला. ज्या कर्मचाऱ्यांचा आस्थापना विभागाकडून छळ सुरू आहे, तेसुद्धा आपलेच सहकारी आहेत याची जाणीवही या विभागांना राहिलेली नाही. हे पाप कुठे फेडणार...असेही अपसुकच महापौरांनी नमूद केले. या सर्व  प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश महापौरांनी मुख्य लेखापरीक्षक दीपाराणी देवतराज यांना दिले.

अशी आहेत प्रलंबित प्रकरणे
- कर्मचारी भरतीसाठी आकृतिबंध, सेवा भरती नियम सर्वसाधारण सभेने वर्षभरापूर्वी मंजूर केले. कारवाईच शून्य.
- अनुकंपा तत्त्वावर शेकडो प्रकरणे प्रलंबित. निवड समितीची बैठकच अनेक वर्षांपासून झाली नाही.
- लाड समितीनुसार अनेक प्रकरणे प्रलंबित. पूर्वीच्या नियुक्ती प्रकरणातील चौकशी अहवाल रखडला.
- अनेक कर्मचाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधीच खुला केला नाही. अनेक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यूही झाला.
- निवृत्तीनंतर रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया मागील दहा वर्षांपासून केलीच नाही.
- कर्मचारी भरती, पदोन्नत्यांसंदर्भात शासनाकडे अनेक प्रकरणे प्रलंबित. मनपाकडून पाठपुरावाच नाही.
- मनपातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या चौकशी प्रकरणांचा सद्य:स्थितीचा अहवाल त्वरित द्यावा.
- २००३ पासून संगणक आॅपरेटरची मंजूर पदेच भरण्यात आली नाहीत. आऊटसोर्सिंगवर स्वतंत्र दुकान सुरू.