स्फोटक आणि वादग्रस्त वक्तव्ये कुठे करायची तर ती औरंगाबादेत!

महापुरुषांचा अपमान करीत वक्तव्य करणं हा सवंग प्रसिद्धीचा भाग असू शकतो का? की अभ्यासच नसल्यामुळे अर्धवट माहितीवर अशी वक्तव्ये येतात, हा संशोधनाचा भाग ठरावा...

- स. सो. खंडाळकर
स्फोटक आणि वादग्रस्त वक्तव्ये कुठे करायची तर ती औरंगाबादेत, असंच सध्याचं चित्र आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शिवरायांवरची टिप्पणी औरंगाबादेतच केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या डी.लिट. पदवी प्रदान समारंभात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते खा. शरद पवार आणि केंद्रीय दळवळण मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यपालांनी केलेलं शिवरायांच्या संदर्भातलं वक्तव्य अजून गाजतंय. ‘शिवाजी महाराज तो पुराने जमाने के आयकॉन थे’ या त्यांच्या वक्तव्यावरून महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून निघालं. संभाजीराजे व उदयनराजे दोघेही संतापले. जागोजागी राज्यपालांच्या निषेधार्थ आंदोलनं सुरू झाली. अगदी जोडो मारो आंदोलनापर्यंत!

महापुरुषांचे एकेरी उल्लेख टाळता येऊ शकत नाहीत काय? पण ती राज्यपालही टाळत नाहीत. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवेही टाळत नाहीत. याच औरंगाबादेत तापडिया नाट्यमंदिरात ‘रामदास स्वामी नहीं होते तो शिवाजी कुछ भी नहीं है’ असं वादग्रस्त वक्तव्य काही दिवसांपूर्वी राज्यपालांनी केलं होतं. हे वक्तव्य महाराष्ट्रातील जनता विसरत नाही तोच याच औरंगाबादेत त्यांनी दुसरं वादग्रस्त वक्तव्य केलं. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. या पदावरच्या माणसानं अशी वादग्रस्त वक्तव्ये करणं कितपत योग्य आहे हा खरा मुद्दा आहे. आता महाराष्ट्र कोश्यारी यांच्या उचलबांगडीची वाट पाहतोय.

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी अनुदानावर अवलंबून न राहता भीक मागून शाळा काढल्या,’ असे वक्तव्य केले. त्यांचे हे वक्तव्य सध्या चांगलंच गाजत आहे. शुक्रवारी पैठणला संतपीठाच्या कार्यक्रमातील वक्तव्यावरून पाटील यांना औरंगाबादेत सळो की पळो करून सोडलं गेलं. ते औरंगाबादहून पिंपरी चिंचवडला पोहोचले आणि तिथं त्यांच्या तोंडावर शाई फेकली.

औरंगाबाद हे वादग्रस्त वक्तव्ये करण्याचं ठिकाण बनत चाललंय. हे ठरवून होतंय का? शिवाजी महाराज यांच्यानंतर आता महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची नावं घेऊन व त्यांचा अपमान करीत वक्तव्य करणं हा सवंग प्रसिद्धीचा भाग असू शकतो का? की अभ्यासच नसल्यामुळे अर्धवट माहितीवर अशी वक्तव्ये येतात, हा संशोधनाचा भाग ठरावा... पण अशा वक्तव्यांमुळे सामाजिक सलोख्याला तडा जातो, समाज दुभंगतो, वैमनस्य, विद्वेष वाढतो याचं भान राज्यकर्ते हरपून बसले की काय? अशी शंका येत आहे.