पाणी कुठं मरतंय ! पीक विमा कंपन्यांच्या भल्यासाठी पर्जन्यमानाच्या निकषांत बदल

पीकविम्यासाठी ३ वर्षांच्या कालावधीत (२०२१ ते २०२३ पर्यंत) नवीन योजना लागू केली आहे. यासाठी निकषांत बदल केले असून, याचा फायदा विमा कंपन्यांना जास्त आणि शेतकऱ्यांना कमी होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देमराठवाड्यात पावसाचा असमतोल पिकांसाठी नुकसानदायी

- विकास राऊत

औरंगाबाद : मराठवाड्यात पंतप्रधान पीक विमा ( Crop Loan ) योजनेंतर्गत नियुक्त कंपन्यांच्या भल्यासाठी पर्जन्यमानाच्या निकषात बदल केल्याच्या तक्रारी सुरू झाल्या आहेत. पीक विम्यासाठी पर्जन्यमानाचे ( Rain Fall ) नवीन निकष लागू करण्यात आल्यामुळे विभागात आजवर झालेला पाऊस आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती याचा कुठेही ताळमेळ नसल्याचा हवामान अभ्यासक, तज्ज्ञ सांगत आहेत. कृषी, महसूल आणि हवामान खात्यांपैकी विमा कंपन्या सोयीनुसार आणि नफेखोरीत भर पडेल, असा डाटा वापरून शेतकऱ्यांना ( Farmer ) पीक विम्याचा लाभ देत असल्याचे बोलले जात आहे. ( Changes in rainfall criteria for the benefit of crop insurance companies in Marathwada ) 

पीकविम्यासाठी ३ वर्षांच्या कालावधीत (२०२१ ते २०२३ पर्यंत) नवीन योजना लागू केली आहे. यासाठी निकषांत बदल केले असून, याचा फायदा विमा कंपन्यांना जास्त आणि शेतकऱ्यांना कमी होण्याची शक्यता आहे. वातावरणाची स्थिती, वारा, तापमान, ढग, ओलावा, दबाव या बाबींचा ट्रीगर अंतर्गत विचार केला जातो. विभागात ६० लाख हेक्टरच्या तुलनेत ५५ लाखांहून अधिक खरीप पेरण्या सध्या झाल्या आहेत. विभागात ४५० च्या आसपास मंडळ असून, त्या अंतर्गत पडलेला पाऊस ॲटोमॅटिक वेदर स्टेशन मार्फत मोजला जातो. ८ हजार ५५५ गावांतर्गत किती पाऊस झाला, हे यातून स्पष्ट होते; परंतु मागील वर्षापासून गाव आणि मंडळनिहाय पावसाचे विश्लेषण समोर येत नाही. फक्त अतिवृष्टीची नोंद झालेल्या मंडळाची यादी समोर येते. तसेच ढगफुटीसाठी कोणतेही निकष हवामान खात्याने समोर आणलेले नाहीत.

APL गाजवणारा औरंगाबादचा शिलेदार अमेरिकेकडून वन-डे खेळणार !

मराठवाड्यात ढगफुटीसारखा पाऊस
मराठवाड्यात पावसाचा असमतोल पिकांसाठी नुकसानदायी ठरत असून, ढगफुटीसारखा पाऊस विभागात वेगवेगळ्या ठिकाणी होतो आहे. त्याची नोंद हवामान खाते गांभिर्याने घेत नसल्याचे दिसते. २०१८ मध्ये जिल्हा, तालुके आणि मंडळनिहाय पावसाच्या नोंदी प्रकाशित केल्या जायच्या. २०१९ पासून सरासरी, झालेला पाऊस आणि टक्केवारी असा आलेख देण्यास सुरुवात झाली, तसेच जिल्हानिहाय वार्षिक सरासरीचे प्रमाणही कमी-अधिक केले. यावर्षीच्या पावसाळ्यात आजवर मराठवाड्यात सुमारे ७८ टक्के पाऊस झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. विभागात काही भागांत जास्त ,काही ठिकाणी कमी पाऊस झाला आहे.

हवामान खाते म्हणते नोंदीत गडबड नाही
हवामान खात्याकडून पर्जन्यमानाची घेण्यात येणारी नोंद ॲटाेमॅटिक होते. त्यात मानवी हस्तक्षेप नाही. त्यामुळे विमा कंपन्यांसाठी पर्जन्यमान कमी-अधिक दाखविण्याचा मुद्दाच नाही. जितका पाऊस झाला आहे, तेवढीच नोंद झाली आहे. मराठवाड्यात पाऊसच कमी पडतो. कोकण, गोवा भागात जास्त पाऊस पडतो. मराठवाड्यात सामान्यत: पाऊस कमीच पडतो. पीकपेरणी पद्धत आहे. त्यात पर्जन्यमानानुसार बदल करणे गरजेचे आहे. हवामान खात्याचा जो डाटा दिला जातो, त्यात गडबड होत नाही.
- डॉ. अनुपम कश्यप, प्रमुख आयएमडी पुणे

विमा कंपन्यांच्या भल्यासाठी हे होतंय
विमा कंपन्यांच्या भल्यासाठी पर्जन्यमान, तापमानाच्या नोंदीचे निकष बदलण्यात आले आहेत. मराठवाडा ढगफुटीचा प्रदेश झालेला असताना. अतिवृष्टीचे निकषदेखील कंपन्यांच्या प्रेमापोटी बदलण्यात आल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. मोजमापासाठी चार ट्रीगर होत्या. त्या तीनवर आल्या, भविष्यात दोन ट्रीगरवरच मोजमाप होईल. हे सगळे विमा कंपन्या, बियाणे, कीटकनाशक कंपन्यांच्या फायद्यासाठीच होत असावे, असे वाटते.
- प्रा. किरण कुमार जोहरे, हवामान तज्ज्ञ

एवढा पाऊस झाला तर गेला कुठे?
दोन वर्षांपासून जास्तीचे पर्जन्यमान मराठवाड्यात झालेले आहे. त्यामुळे यावर्षी जमिनीत जास्तीचा पाऊस मुरेल, अशी शक्यता कमीच आहे. विभागात जर ७८ टक्के पाऊस झाल्याची नोंद दाखविण्यात आली आहे, तर मग धरणांमध्ये कमी साठा का आहे? एवढा पाऊस झाला, तर मग तो गेला कुठे, हे हवामान खात्याने स्पष्ट केले पाहिजे. मागील अनेक वर्षांपासून पाऊस मोजणीबाबत माझा आक्षेप आहे.
- श्रीनिवास औंधकर, हवामान तज्ज्ञ

पीक विमा कंपन्यांसाठी रेडकार्पेट
पीक विमा कंपन्यांचा फायदा करण्यासाठी सर्व सरकारी यंत्रणा रेड कार्पेट टाकत आहे. कृषी व हवामान विभाग विमा कंपन्याचे तळवे चाटते, असा माझा आरोप आहे. पीक विमा काढला तरच पीक कर्ज मिळते. चार वर्षांत विम्याची रक्कम चौपटीने वाढविली आहे. त्यातून शेतकऱ्यांच्या पदरात विमा कंपन्याचे काय टाकले, याची चौकशी करणारे आता कुठे दडून बसले आहेत. यावर्षी मात्र आम्ही मिशन अंतर्गत माक्रोस्कोप लावून सर्व बाबींची चिरफाड करू.
- किशोर तिवारी, अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन