निवडणुकीत केलेला लाखोंचा खर्च निघणार तरी कोठून?

औरंगाबाद : जिल्ह्यातील ८६७ ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगाचा जवळपास २०० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असला तरी तो 'पीएफएमएस' या अद्ययावत तंत्रज्ञानाद्वारेच खर्च करण्याची अट घालण्यात आली आहे. याला गावच्या कारभारींचा विरोध आहे. सीईओंनी मात्र, याच यंत्रणेच्या माध्यमातून निधी खर्च करावा, अशी भूमिका घेतल्याने पेच निर्माण झाला आहे. कोट्यवधींचा मिळालेला निधी हवा तसा खर्च करणे शक्य नसल्याने निवडणुकीवर केलेला खर्च निघणार तरी कसा? असा प्रश्न गाव कारभाऱ्यांना सतावत आहे.

'पीएफएमएस' (पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टीम) प्रणाली ई- ग्रामस्वराज प्रणालीसोबत संलग्न केल्याने देयके अदा करण्यासाठी ई-ग्राम स्वराज, प्रिया साॅफ्ट या संगणकीय अज्ञावलीमध्ये ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन, मासिक व वार्षिक लेखे नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. १३व्या आणि १४व्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्चाचा तपशील दिल्याशिवाय पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करता येणार नाही, अशी अट प्रशासनाने घातली आहे. यामुळे गावचे कारभारी चिंतित सापडले आहेत. यातून मार्ग काढून पूर्वीप्रमाणे निधी खर्च करण्यास परवानगी देण्याची मागणी होत आहे.

---

१४ टक्के ग्रामपंचायतींनी भरली माहिती

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद स्तरावर ई-ग्राम स्वराज पोर्टलवर डीएससी मंजुरी देण्यासाठी चेकर (ग्रामसेवक) आणि मेकरची (सरपंच) व्यवस्था करण्यात आली आहे. ती माहिती भरण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे ५ मे रोजी चेकर मेकरचे लाॅगिन आयडी पाठवण्यात आले. मात्र, अद्याप केवळ १४ टक्के ग्रामपंचायतींनीच चेकरमेकरची माहिती भरली. ती माहिती ७ जूनपर्यंत भरण्याचे ग्रामविकास विभागाचे आदेश आहेत.

---

१३ व १४व्या वित्त आयोगाच्या खर्चाचा आतापर्यंतचा डेटा प्रिया साॅफ्टमध्ये अपडेट करावा लागणार आहे. त्यानंतर १५व्या वित्त आयोगाच्या खर्चाच्या एन्ट्री पीएफएमएस मध्ये करता येतील. तरच खर्च करता येईल. ही तांत्रिक अडचण आहे. त्यासाठी डेटा एन्ट्री ऑपरेटरची भरती करून पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरच्या ८ ते १० हजार एन्ट्री करून घ्याव्या लागतील. त्यासाठी किमान ११ ऑपरेटर नेमून त्याचा खर्चही याच वित्त आयोगाच्या अनुदानातून करावा लागणार आहे. यासाठी पुढील काहीकाळ लागेल.

-आप्पासाहेब चाटे, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद

---

पूर्वीप्रमाणे खर्च करू द्या...

ऑनलाइन पीएफएमएसप्रणाली खर्च करण्यासाठी अनेक तांत्रिक अडचणी आहे. त्यामुळे विकासाला खीळ बसेल. जि. प. पं. स स्तरावरील दुसऱ्या हप्त्याचे अद्याप नियोजन नाही. १४व्या वित्त आयोगाचा निधीही असाच अखर्चित राहिला. हाही निधी अखर्चित राहिला, तर ग्रामविकासाला खीळ बसेल. त्यामुळे स्थायी समितीत ठराव घेऊन खर्च पूर्वीप्रमाणे करण्याची मागणी केलेली आहे.

-मधुकर वालतुरे, ज्येष्ठ जि. प. सदस्य तथा स्थायी समिती सदस्य