मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी शिकावे की नाही; ‘स्वाधार’ शिष्यवृत्ती मिळणार तरी कधी?

मागील शैक्षणिक वर्षातील साडेचार हजार विद्यार्थी प्रतीक्षेत

छत्रपती संभाजीनगर : कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बेताची; परंतु शिक्षण घेतल्याशिवाय पर्याय नाही, ही जिद्द बाळगून शहरात शिक्षणासाठी आलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांचा हिरमोड झाला आहे. दुसरे शैक्षणिक वर्ष अर्ध्यावर आले तरीही या विद्यार्थ्यांना अद्याप मागील वर्षातील स्वाधार शिष्यवृत्तीची प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. सध्या समाजकल्याण विभागात सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षाच्या ‘स्वाधार’ अर्जांची छाननी सुरू आहे.

इयत्ता अकरावी, बारावी याशिवाय व्यावसायिक, तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये उच्चशिक्षण घेत असलेले मागासवर्गीय विद्यार्थी जे शासकीय किंवा महाविद्यालयीन वसतिगृहाच्या प्रवेशापासून वंचित आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ दिला जातो. किरायाने राहत असलेल्या अशा विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी साधारपणे ५१ हजार रुपयांपर्यंत स्वाधार शिष्यवृत्ती दिली जाते.

समाजकल्याण विभागाच्या सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, गेल्या महिन्यात या योजनेसाठी ५ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यातून सन २०२०-२१, २१-२२ आणि २२-२३ या वर्षातील पात्र १२७० विद्यार्थ्यांना स्वाधार शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला. शासनाकडून जसा निधी प्राप्त होतो, त्यानुसार पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम दिली जाते. सध्या गेल्या शैक्षणिक वर्षातील (सन २०२२-२३) सुमारे ४५०० विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले असून, त्याची छाननी सुरू आहे. ऑक्टोबरअखेरपर्यंत छाननी पूर्ण होऊन पात्र विद्यार्थ्यांच्या याद्या जाहीर केल्या जाणार आहेत. यासाठी २२ ते २३ कोटींचा निधी अपेक्षित आहे.

जात प्रमाणपत्र रहिवासी पुरावा समजू नये
अनेक विद्यार्थ्यांनी शिक्षणासाठी येथे आल्यानंतर त्यांनी जातीचे प्रमाणपत्र काढले आहे. मात्र, जात प्रमाणपत्र हेच रहिवासी प्रमाणपत्र समजून त्यांना शिष्यवृत्तीपासून अपात्र ठरविले जाते. त्यामुळे जात प्रमाणपत्रास रहिवासी पुरावा समजू नये. महापालिका हद्दीपासून ५ किलोमीटरपर्यंतच्या महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आहे, असा नियम सांगून अनेकांना अपात्र ठरविले जाते. तसे न करता तत्कालीन समाजकल्याण मंत्र्यांनी २० किलोमीटरची मर्यादा वाढविली आहे. त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी विद्यार्थी कार्यकर्ता राहुल मकासरे यांनी केली आहे.