३५ महाविद्यालये बंद होत असतानाच विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात नव्याने ५३ उघडणार

मंजूर बृहत् आराखड्यानुसार विद्यापीठाने अर्ज मागविले

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा नसलेल्या ३५ महाविद्यालयांतील प्रवेश थांबवले. त्या महाविद्यालयांचे संलग्नीकरण काढण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली असतानाच विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात मंजूर बृहत् आराखड्यानुसार नव्याने ५३ महाविद्यालयांची स्थापना केली जाणार आहे. त्यासाठी विद्यापीठाने संस्थांकडून अर्ज मागविले असून, ३० सप्टेंबरपर्यंत नव्या महाविद्यालयांसाठी अर्ज करता येणार आहेत.

राज्य शासनाने विद्यापीठाचा पाच वर्षांचा बृहत् आराखडा मंजूर केला आहे. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ साठी नवीन महाविद्यालयांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. सदरील बृहत् आराखड्याप्रमाणे मंजूर स्थळबिंदूसाठी नवीन महाविद्यालय, परिसंस्थांसाठी पात्र संस्थांना अर्ज करता येणार आहे. विद्यापीठाने एकूण २८ जागांवर ५३ बिंदूंना मंजुरी दिली. त्यानुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत नवीन महाविद्यालयासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर त्यांची छाननी करण्यात येईल. कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण होऊन ३० नोव्हेंबरपर्यंत या सर्व महाविद्यालयांचे प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत, तर ३१ जानेवारीपर्यंत शासनाकडून इरादा पत्र येईल, असे विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. २०२१ मध्ये निकषात बसत नसलेल्या ५६ महाविद्यालयांचे प्रस्ताव विद्यापीठाने फेटाळले होते. मात्र, त्यानंतर संबंधित प्रस्ताव शासनाने स्वत:च्या अधिकारात विद्यापीठाकडून मागवून घेतले होते.

प्रस्ताव फेटाळले तरी मिळतात महाविद्यालय
विद्यापीठ प्रशासनाने नवीन महाविद्यालयांसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर नियमात न बसणाऱ्या महाविद्यालयांचे प्रस्ताव फेटाळते. मात्र, राज्य शासन स्वत:च्या अधिकारात संबंधित संस्थांचे प्रस्ताव मागवून घेतात. त्यात राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप प्रचंड असतो, तसेच मंत्रालयीन पातळीवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार होतात. त्यातून पाहिजे त्याला महाविद्यालय मिळत असल्याचे वास्तव आहे.

पाचशे पार महाविद्यालय
विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांची संख्या ४७३ आहे. त्यात आता नव्याने ५३ महाविद्यालयांची भर पडल्यास संलग्नता ही ५०० पार जाणार आहे. त्यात गुणवत्ता असलेल्या महाविद्यालयांची संख्या बोटावर मोजता येईल एवढीच आहे, तसेच नव्याने मागविलेल्या प्रस्तावात एकही महाविद्यालय पारंपरिक अभ्यासक्रमांचे नाही, हे विशेष.