जलसंधारण महामंडळाचा पांढरा हत्ती

विकास राऊत, औरंगाबाद
जिल्हाधिकारी कार्यालयात राज्यपालांनी निर्देशित केलेल्या दोन महामंडळांची कार्यालये आहेत. मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळ आणि दुसरे महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ. ही दोन्ही कार्यालये पांढरा हत्ती पोसण्यासारखेच आहेत. जलसंधारण महामंडळाची स्थापना औरंगाबाद मध्यवर्ती शहर असल्यामुळे १९९९-२००० साली करण्यात आली. १६ वर्षांपासून १० कर्मचाऱ्यांचा ताफा या कार्यालयाला देण्यात आला.
सिंचनाची कामे या महामंडळाकडून व्हावीत, यासाठी संपूर्ण राज्याचे मध्यवर्ती कार्यालये म्हणून स्थापन करण्यात आलेले हे महामंडळ सध्या शासनाच्या धोरणामुळेच वंचित झाले आहे. मुदतवाढ नाही, निधी नाही आणि विशेष म्हणजे त्या कामासाठी, उद्दिष्टासाठी हे कार्यालय स्थापन करण्यात आले. ते जलसंधारणाचे कामही महामंडळाकडे राहिलेले नाही.
कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे कोणतेही काम महामंडळाकडे नसून कार्यालयाची अवस्था एखाद्या रद्दी डेपोसारखी झाली आहे. व्यवस्थापकीय संचालक खापरे हे पुण्यात बसतात. त्यांना तिकडच्या कामातून इकडे येण्यास वेळ मिळत नसल्यामुळे त्यांचा कक्ष बंद आहे. उर्वरित कार्यालयात अस्ताव्यस्त पडलेली कागदपत्रे, झेरॉक्सच्या मशीन पडून आहेत. महामंडळाकडे सध्या कोणतेही काम नाही.
५ वर्षांसाठी हे महामंडळ स्थापन करण्यात आले. २००५ साली ती मुदत संपली. तेव्हापासून आजवर मुदतवाढ मिळाली नाही. वित्त विभागाकडूनही निधीचा तुटपुंजा पुरवठा झाला. १ एप्रिल २०१६ पासून मुदतवाढ मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले; परंतु त्याचा फायदा यावर्षी होणार नाही. वित्त विभागाकडून महामंडळाच्या कामाचे आॅडिट होते. २५० हेक्टर खालील जलसंधारणाची कामे महामंडळाने करण्याची तरतूद आहे.
गोदावरी महामंडळाचे काम सध्या सुरू आहे, पण तिकडेही पुरेसा निधी नाही. मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळाची तीच अवस्था आहे. निधी नसल्यामुळे काम होत नाहीत; परंतु कर्मचाऱ्यांनाच वेतन सुरू आहे.
दुष्काळजन्य परिस्थितीत काम करण्यासाठी कर्मचारी नाहीत. मग या मंडळांकडे काम नसेल तर कर्मचारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याची मागणीदेखील मध्यंतरी झाली; परंतु शासनाने अजून याकडे काहीही लक्ष दिलेले नाही. वैधानिक महामंडळाच्या इमारतीत जिल्हाधिकारी एखाद्या बैठकीला जातात. परंतु जलसंधारणाच्या इमारतीत तर त्यांनी अजून ढुंकूनही पाहिलेले नाही. शासनाने हे महामंडळ वाळीत टाकल्याची भावना कर्मचाऱ्यांत निर्माण झाली आहे. राज्यपालांकडून मंडळाला निधीचे वाटप होते. दरमहा मंडळाची बैठक होणे अपेक्षित आहे.
१० कोटी रुपयांचा खर्च
महामंडळाचे पांढरा हत्तीरूपी कार्यालय पोसण्यासाठी १६ वर्षांत सुमारे १० कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.

यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, दौरे तसेच इमारत वीज बिल, स्टेशनरी आदींचा समावेश आहे. सद्य:स्थितीमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक, सहसंचालक, उपविभागीय अधिकारी, तांत्रिक व अतांत्रिक कर्मचारी मिळून १० जणांचा स्टाफ महामंडळात आहे.

१ कोटी रुपयांचा खर्च दरवर्षी सध्या होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोरच सगळी वाहने बिनबोभाट उभी असतात. कोण येते, कधी येते. याकडे कुणाचेही नियंत्रण नसल्यामुळे महामंडळ वाऱ्यावर असल्यासारखे झाले आहे.
१६ वर्षांत काय केले...
२००० ते २०१६ या १६ वर्षांमध्ये महामंडळाने काय काम केले. किती निधी मिळाला. किती फायदा झाला. याची माहिती देताना सूत्रांनी सांगितले. १४८३ कोटी रुपयांची कामे महामंडळाने केली. १२६७ कामांचा त्यात समावेश आहे. ५८ हजार २८१ हेक्टर जमीन त्यातून सिंचनाखाली आहे. असा दावा महामंडळ सूत्रांकडून करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जलसंधारण महामंडळाचे हे कार्यालय. कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरच अशी वाहन पार्किंग रोज पाहायला मिळते.
विचार होणे गरजेचे...
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सुरू असलेली कामे जलसंधारण महामंडळाकडे वर्ग करणे गरजेचे होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अंतर्गत ती कामे देण्यात आली आहे. रोहयोकडील यंत्रणेकडे त्या कामांबाबत विशेष असे ज्ञान नाही. त्यामुळे त्यातून चांगले आऊटपूट मिळण्याची शक्यता नाही. जलसंधारण विभागाकडे तांत्रिक यंत्रणा आहे. त्यामुळे याबाबत विचार होणे गरजेचे असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.