मोबाईल सेवेचे नियंत्रण कुणाकडे; कोट्यवधींची उलाढाल मात्र कारभार हवेत

ग्राहक संख्या, वसुलीचे रेकॉर्ड ट्रायच्या आधिपत्याखाली 

ठळक मुद्दे रक्कम अदा करूनही सेवा मिळत नसल्यामुळे ग्राहक संतापले आहेत. 

औरंगाबाद : महापालिकेने मोबाईल कंपन्यांकडे असलेली थकबाकी वसूल करण्यासाठी टॉवर्स सील करण्याची मोहीम हाती घेऊन चार दिवस झाले आहेत. या काळात शहरातील २०० हून अधिक मोबाईल कंपन्यांचे टॉवर्स सील करण्यात आल्याने दररोज ७ ते ८ लाखांपर्यंत फोन ट्रान्झॅक्शन्स थांबले आहे. मोबाईल ग्राहकांची नेटवर्कअभावी कुचंबणा होत असून, विविध कंपन्यांकडून प्रीपेड आणि पोस्टपेड सेवा घेण्यासाठी दरमहा कोट्यवधी रुपयांची रक्कम अदा करूनही सेवा मिळत नसल्यामुळे ग्राहक संतापले आहेत. 

याबाबत तक्रार कुणाकडे करावी, असा प्रश्न असून सगळा कारभार हवेत असल्याप्रमाणे झाले आहे. महाराष्ट्र आणि गोव्यासाठी ट्रायचे कार्यालय बंगळुरू येथे आहे, तर मुंबई, पुणे एक उपकार्यालय असल्याचे टेलिफोन रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया (ट्राय)च्या संकेतस्थळावर दिसते आहे. राज्यातील सहा विभागांतील मोबाईल ग्राहकांची संख्या, त्यातून बिलापोटी मिळणारी रक्कम किती, याची सगळी माहिती ट्रायच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडेच मिळेल, बीएसएनएलकडेदेखील याबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बहुतांश कंपन्यांनी  मोबाईल सेवेसाठी लागणारी सर्व यंत्रणा आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून उभी केली आहे. त्यामुळे कंपन्यांना दरमहा मिळणारा महसूल किती, वार्षिक उलाढाल किती होती, त्या तुलनेत सेवा कशी मिळते, याची कुठलीही माहिती जिल्हा पातळीवर नाही. 

सात ते आठ कंपन्यांची सेवा 
रिलायन्स जीओ, बीएसएनएल, वोडाफोन, टाटा, आयडिया, एअरटेल व इतर काही कंपन्यांचे ५९५ मोबाईल टॉवर्स शहरात आहेत. या सर्व कंपन्यांचे मिळून सुमारे १५ लाखांच्या आसपास ग्राहक शहरात असल्याचा प्राथमिक अंदाज बीएसएनएलच्या सूत्रांनी वर्तविला. यापैकी ८० टक्के ग्राहक प्रीपेड सेवा घेणार आहेत, तर २० टक्के ग्राहक पोस्टपेड सेवा घेणारे असू शकतील. ट्रायच्या अखत्यारीत सर्व डाटा असल्यामुळे त्याबाबत ठामपणे काही सांगता येणार नाही. मोबाईल नेटवर्क, टॉवर्स सेवा याबाबत ट्रायने नियुक्त केलेल्या संस्थांचे प्रतिनिधी दर सहा महिन्यांनी देशभर पाहणी करून अहवाल देत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.