‘नीट’ निकालाच्या भिन्न गुणपत्रिका, परीक्षार्थींच्या शैक्षणिक कारकिर्दीशी खेळतंय कोण?

व्यापक जागृती करण्याचे उच्च न्यायालयाचे राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीला आदेश

औरंगाबाद : संकेतस्थळावर उपलब्ध होणाऱ्या भिन्न गुणपत्रिका आणि त्यामुळे ‘नीट’च्या परीक्षार्थींना होणारा मनस्ताप यांचे वाढते प्रकार बघता राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने आघाडीच्या वर्तमानपत्रांमधून विद्यार्थ्यांना आवाहन करणारे प्रगटन अथवा जाहिरात प्रकाशित करावी. तसेच आपल्या संकेतस्थळाद्वारे व्यापक जनजागृती करावी. अशा प्रकारे फसवल्या गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींबाबत तातडीने योग्य ती पावले उचलावीत, असे आदेश खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. एस. ए. देशमुख यांनी दिले. भूमिजा नेमिचंद राठोड या विद्यार्थिनीच्या याचिकेवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले.

साधारणतः महिन्याभरातच भिन्न आणि विसंगत निकालपत्रिकांची तीनहून अधिक प्रकरणे आमच्या निदर्शनास आली. दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयासमक्षही अशाच केसेस दाखल झाल्याचे आम्हाला समजले आहे. या प्रकरणांची वाढती संख्या आणि व्याप्ती पाहता नीट परीक्षा राबविणाऱ्या राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने विद्यार्थ्यांच्या हिताकरता तातडीने आपल्या संकेतस्थळावर व मुद्रितमाध्यमांद्वारे अशा प्रकारे फसवणूक अथवा दिशाभूल झालेल्या परीक्षार्थींनी आपल्या तक्रारींबाबत स्वत:हून पुढे येऊन आवाज उठविण्याचे आवाहन प्रकाशित करावे. सायबर शाखा अथवा सक्षम तपास यंत्रणांना अवगत करवून उचित तपास करण्याची विनंती करावी, असे न्यायालयाने म्हटले.

औरंगाबाद येथील भूमिजा हिने नीट परीक्षा दिली होती. निकाल ७ सप्टेंबर २०२२ला जाहीर झाला. भूमिजाने डाउनलोड केलेल्या निकालपत्रात ७२० पैकी ६६१ गुण दर्शविले होते. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेऊन डॉक्टर होण्यासंबंधी तिच्या आशा पल्लवित झाल्या. तथापि, ३ दिवसांनंतर पुन्हा एजन्सीच्या संकेतस्थळावरून निकालपत्र डाउनलोड केले असता त्यात तिला अवघे २१८ गुण मिळाल्याचे निदर्शनास आले. भूमिजाने परीक्षा एजन्सीकडे ई-मेल पाठवून दाद मागितली. परंतु, त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने तिने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. सुनावणीदरम्यान ‘ओएमआर’ उत्तरपत्रिकांमधील उत्तरे अल्प गुण असलेल्या निकालपत्राशी जुळत असल्याने न्यायालयाने याचिका नामंजूर केली.

परीक्षार्थींच्या शैक्षणिक कारकिर्दीशी खेळतंय कोण?
तथापि, देशभर अशा प्रकारे निष्पाप विद्यार्थ्यांच्या अमूल्य शैक्षणिक कारकिर्दीशी खेळणारे नेमके कुठले रॅकेट सक्रिय आहे की काय? एजन्सीच्या संकेतस्थळाशी कुणी सायबर गुन्हेगार छेडछाड करीत आहेत काय? याबाबत संशयास जागा असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. असे प्रकार देशभर किती ठिकाणी उद्भवले आहेत याचा एजन्सीने अभ्यासपूर्वक आढावा घ्यावा आणि घडल्या प्रकरणांच्या मुळाशी जाऊन त्याबाबत गांभीर्याने कारवाई करावी, असे मत नोंदवले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. चैतन्य धारूरकर यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड. मयूर सुभेदार यांनी साह्य केले. परीक्षा एजन्सीकडून ॲड. आशिष जाधवर यांनी काम पाहिले.