शिवाजीनगरच्या भुयारी मार्गाला कोणी लावला सुरुंग? नागरिक अनुभवतात दररोज वाहतूककोंडी

निधी उपलब्ध, भूसंपादन नाही; न्यायालयाच्या आदेशानुसार या ठिकाणी भुयारी मार्ग करण्याचे ठरले. मात्र, प्रत्यक्षात कामाचा मार्ग अद्याप शासकीय यंत्रणांना सापडला नाही.

- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : शिवाजीनगर रेल्वे क्रॉसिंगवर उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग उभारण्यात यावा, अशी मागणी एक दशकापासून सुरू आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या ठिकाणी भुयारी मार्ग करण्याचे ठरले. मात्र, प्रत्यक्षात कामाचा मार्ग अद्याप शासकीय यंत्रणांना सापडला नाही. त्यामुळे सातारा-देवळाई भागातील हजारो नागरिकांना दररोज वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतोय.
शिवाजीनगर भुयारी मार्गासाठी मनपा, राज्यशासन आणि रेल्वे यांच्यावर न्यायालयाने जबाबदारी निश्चित केली आहे. औरंगाबाद खंडपीठात दाखल ९६/२०१३ या याचिकेत न्यायालयाने संबंधित शासकीय कार्यालयांना भुयारी मार्गाबाबत आदेश दिले आहेत. त्यानंतरही महापालिका, जिल्हा प्रशासक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रेल्वे प्रशासक छोट्या-छोट्या गोष्टींसाठी एकमेकांकडे अंगुली निर्देश करीत आहेत.

सातारा-देवळाई परिसरात नागरी वसाहती झपाट्याने वाढत आहेत. त्यामुळे शिवाजीनगर येथील रेल्वे फाटक क्रमांक ५५ येथे अगोदर उड्डाणपूल उभारण्याची मागणी करण्यात आली. तांत्रिकदृष्ट्या हा प्रकल्प शक्य नसल्यामुळे तेथे भुयारी मार्ग यासंबंधी चाचपणी केली. हा पर्याय योग्य असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला. भुयारी मार्गासाठी ३८.५५ कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे शासन स्तरावर सर्वेक्षणाअंती स्पष्ट झाले. यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा वाटा २२ कोटी, रेल्वेने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात १६ कोटी रुपयांची तरतूद केली. शिवाजीनगर परिसर महापालिकेच्या हद्दीत येत असल्याने महापालिकेचा ६ कोटींचा वाटाही शासनाने भरावा, असे न्यायालयाने सूचित केले होते. राज्यशासनानेही हमी भरली होती.

भूसंपादनच झाले नाही
सातारा हद्दीतील ग. नं. १२४/२ व १३१ मधील २४ मीटर रुंद रस्त्यासाठी संपादनाची गरज आहे. विशेष भूसंपादन अधिकारी वि. भा. दहे यांनी प्रस्ताव पाठविला. मात्र, आजपर्यंत प्रत्यक्षात भूसंपादन झाले नाही. महापालिकेमार्फत भूसंपादनासाठी विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना पुढील प्रक्रियेसाठी एक कोटी ८१ लाख ३४ हजार रुपये वर्ग केले. प्रस्ताव एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागात जातोय एवढेच.

दररोज वाहतूक कोंडी
सातारा-देवळाईसह शिवाजीनगर भागात राहणाऱ्या नागरिकांना दररोज सकाळी, सायंकाळी वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. अधून-मधून या ठिकाणी लहान-मोठे अपघातही होत आहेत. मोठी वाहने रेल्वे फाटकाच्या पाईपवर आदळत आहेत. मागील आठवड्यात तर गेट बंद केल्यानंतर चारचाकी वाहनच रेल्वे ट्रॅकवर अडकले होते.

दोन वर्षांची प्रक्रिया चार महिन्यांत
भूसंपादन कायद्यानुसार चालणारी प्रक्रिया वर्षानुवर्षे चालते. शिवाजीनगर येथील भूसंपादनाला किमान दोन वर्षे लागली असती. ही प्रक्रिया अवघ्या चार महिन्यांवर आणली आहे. सध्या कलम १५ नुसार प्रक्रिया सुरू आहे. कलम १९ मधील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान ३ ते ४ महिने लागतील. त्यानंतर प्रत्यक्षात काम सुरू होऊ शकते.
- विश्वनाथ दहे, विशेष भूसंपादन अधिकारी.