शाळांविरुद्ध तक्रारीचा निपटारा करायचा कोणी ? अधिकाऱ्यांची ५० टक्के पदे रिक्त !

एका अधिकाऱ्याकडे २-३ जबाबदाऱ्या : प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागाला एकच शिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकाऱ्यांची ७० टक्के पदे रिक्त

---

योगेश पायघन

औरंगाबाद : जिल्ह्यातील ४६०६ प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांची जबाबदारी एकाच शिक्षणाधिकाऱ्यावर आहे. शाळा प्रवेशाचा काळ असताना प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पद रिक्त आहे. तर सहा तालुक्यांतील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचा कार्यभार प्रभारी असून उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचीही दोन पदे, अशी महत्त्वाची ५० ते ६० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत.

शुल्कवाढीसह इतर तक्रारी, समस्या सोडवणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यात ४६०६ सर्व प्रकारच्या, माध्यमांच्या शाळा असून प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात शिक्षणाधिकाऱ्यासह गट ब ची ७३ पैकी ६८ पदे रिक्त आहेत. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात गट क ची १५ पैकी ५ पदे रिक्त असून निरंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालयात गट ब चे एक, तर गट क ची १५ पैकी ९ पदे रिक्त आहेत. औरंगाबाद विभागात गट अ ची ५० पैकी १८, गट ब चे ३४३ पैकी २६३ पदे रिक्त असून काही जिल्ह्यात एका वर्ग २ अधिकाऱ्यांवर शिक्षण विभागाचा डोलारा उभा आहे. विभागातील ६२ टक्के पदे रिक्त असून जिल्ह्यातील ७० टक्के पदे रिक्त आहेत. प्रामुख्याने गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी यांची ८० टक्के पदे रिक्त असल्याने सनियंत्रण, तपासणी, चौकशी, तक्रारींच्या निफटाऱ्यांची कामे एकाच व्यक्तीवर सोपवली जात आहेत.

----

तक्रारी सोडवायच्या कोणी

--

१ - जिल्ह्यात ४६०६ शाळांच्या तक्रारींचे सनियंत्रण, शिक्षण विभाग, प्रशासनाचे आदेश, न्यायालयीन कामे, योजनांची अंमलबजावणी, विद्यार्थी, पालक, शाळा, शिक्षकांची कामे, तक्रारी, अडचणी सोडवण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे असते. मात्र, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी पद रिक्त असल्याने त्या कामाचा भार एकाच महिला अधिकाऱ्यावर आहे.

२ - गटशिक्षणाधिकारी यांना तालुक्यातील सर्व शाळा, सीईओ, गटविकास अधिकारी यांच्या सूचना, योजनांची अंमलबजावणी सर्व व्यवस्थापनासह, सर्व माध्यमांच्या शाळांची तपासणी, तक्रारी, चौकशींचा निपटारा करावा लागतो. जिल्ह्यातील ९ पैकी ६ तालुक्यांतील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचा पदभार कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आहे.

३ - शाळा शुल्कवाढ, अडवणुकीच्या तक्रारी, त्याची चौकशी, निपटारा करण्यासाठी अधिकारी नाहीत. एकाच अधिकाऱ्याकडे दोन ते तीन पदभार असल्याने प्रशासकीय कामांना प्राधान्य द्यायचे की अभ्यागतांच्या तक्रारींना असाही प्रश्न अधिकाऱ्यांना सतावत आहे.

---

शिक्षण विभागात रिक्त पदांमुळे कालमर्यादेत तक्रारींचा निपटारा होत नाही. त्यामुळे तक्रारदारांना न्याय मिळू शकत नाही. अतिरिक्त कार्यभाराची जबाबदारी निश्चित असलेल्या अधिकाऱ्यावर कामाचा बोजा असल्याने तेही पदांना न्याय देऊ शकत नाहीत.

- उदयकुमार सोनुने, अध्यक्ष, पॅरेंट ॲक्शन कमिटी (पा)

----

प्रभारी अधिकारी तक्रारीवर कारवाई करायला धजावत नाहीत. दरवेळी बैठका, दौऱ्यावर असल्याने तक्रार कुणाकडे द्यावी, असा प्रश्न पडतो. शिक्षण विभागातील रिक्त पदांचा प्रश्न सोडवल्यास शाळांना शिस्त लागेल. पालकांच्या अडचणी सुटतील.

- करिम देशमुख, पालक

----

संघटनेचे पदाधिकारी म्हणतात...

---

शिक्षण विभागाची ७० टक्के पदे रिक्त आहेत. कामाच्या अतिरिक्त भाराने कामात चुका होतात. प्रशासकीय काम, शाळा भेटी, सनियंत्रण, तक्रारी, चौकशींची कामे ३० टक्के मनुष्यबळात करतांना त्यांचा परिणाम शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर होतो.

- सूरजप्रसाद जयस्वाल, सल्लागार, शिक्षणसेवा राजपत्रित अधिकारी संघ

--

सनियंत्रण अधिकारी असलेले गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुखांची पदे आहेत. ही पदे मोठ्या संख्येने रिक्त असल्याने शिक्षण हक्क कायद्याला हरताळ फासतो. तर अतिरिक्त पदभार असल्याने एक ना धड भाराभर चिंध्या अशी अवस्था आहे.

- राजेश हिवाळे, राज्य प्रसिद्धीप्रमुख, प्राथमिक शिक्षक संघ

---

शिक्षण विभागातील रिक्त पदे वाढली

--

शिक्षणाधिकारी

एकूण पदे ३

रिक्त पदे १

गटशिक्षणाधिकारी

एकूण पदे ९

रिक्त पदे ६

उपशिक्षणाधिकारी

एकूण पदे ५

रिक्त पदे २

---

जिल्ह्यातील शाळा -४६०६

शासकीय शाळा -२२४९

अनुदानित शाळा -७३६

विनाअनुदानित शाळा -४५९

इतर शाळा -११६५

-----