खासगी हॉस्पिटलमध्ये दिलेल्या व्हेंटिलेटरचे ऑडिट करणार कोण

औरंगाबाद : पंतप्रधान सहायता निधीतून औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी आलेल्या व्हेंटिलेटरचा मुद्दा सध्या गाजतो आहे. हे व्हेंटिलेटर निकृष्ट की उत्कृष्ट, यावरून जोरदार राजकारण पेटले असून, सरकारी व्हेंटिलेटर खासगी हॉस्पिटलला दिले, त्याचे ऑडिट कसे आणि कोण करणार, असा नवीन मुद्दा आता समोर आला आहे.

विशेष म्हणजे खासगी हॉस्पिटल्सने त्या व्हेंटिलेटरचे बिल रुग्णांकडे किती आकारले, बिलात त्याची नोंद आहे की नाही, हे देखील तपासण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे.

विभागीय प्रशासनातील वरिष्ठ सुत्रांनी सांगितले, १५० व्हेंटिलेटर केंद्र शासनाकडून आल्यानंतर त्यातील ५५ व्हेंटिलेटर विभागात देण्यासाठी स्वत: घाटी प्रशासनानेच तयारी दर्शवली. विभागात काही ठिकाणी ते व्हेंटिलेटर गरजेचे होते, म्हणून ते उपलब्ध करून देणे हा काही गुन्हा नाही. शासनाची यंत्रणा शासनाने वापरल्यास काही हरकत नाही. परंतु, स्थानिक पातळीवर व्हेंटिलेटर देण्याबाबत आमचा काहीही संबंध नाही.

ते व्हेंटिलेटर विभागीय प्रशासनाने पाहिलेले नाहीत. घाटीला व्हेंटिलेटर आल्यावर अधिष्ठातांनी जास्तीचे व्हेंटिलेटर आहेत, कुणाला द्यायचे असतील तर द्या. ५५ व्हेंटिलेटर विभागात जिल्ह्यांना दिले. विभागीय आयुक्तांनी याबाबत स्वत: मागणी केलेली नाही. परंतु, विभागीय प्रशासनाला ते देण्याचा अधिकार आहे.

खासगी हॉस्पिटल्स कोरोना रुग्णांकडून जास्तीचे बिल आकारत असल्यामुळे त्यांना नोटीस देण्यात येत आहे. परंतु, त्यात व्हेंटिलेटर कोणते वापरले, याबाबत काहीही तपासणी केली जात नाही. दरम्यान, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी प्रकरणात काहीही ठोस प्रतिक्रिया दिली नाही.

व्हेंटिलेटरवर कुणाचे उपचार केले याचे ऑडिट व्हावे

खासदार इम्तियाज जलील म्हणाले, एमजीएम, एशियन हॉस्पिटल, पॅसिफिक, सिग्मा आदी हॉस्पिटल्सना व्हेंटिलेटर दिले आहेत. तसेच नवीन काही कोविड हॉस्पिटल्सनादेखील देण्यात आले. या व्हेंटिलेटरने गरीब आणि गरजू कोरोना रुग्णांवर उपचार केले आहेत की नाहीत, हे तपासण्यासाठी प्रशासनाकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. जिल्हाधिकारी, घाटी, मनपा यापैकी कोणत्याही यंत्रणेने यासाठी प्रयत्न केलेले नाहीत. याचे ऑडिट झाले पाहिजे. नेमके हे व्हेंटिलेटर कोणासाठी वापरले जात आहेत. त्यावर उपचार करणाऱ्या रुग्णांकडून बिलात पैसे आकारले जात आहेत. हे पूर्वीच होणे गरजेचे होते. परंतु, लोकप्रतिनिधींनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर सगळे समोर आले. घाटीच्या अधिष्ठातांना याबाबत जबाबदार धरण्यात येईल. त्या खुलेआम सांगत आहेत की, व्हेंटिलेटर उघडले नाहीत ते काही कामाचे नाहीत. पीएम केअर फंडाव्यतिरिक्त इतर व्हेंटिलेटर आले होते. ते कुठे गेले, हे देखील समोर आले पाहिजे. घाटीची क्षमता १३० व्हेंटिलेटरची आहे, तेथे ३०० व्हेंटिलेटर बसवले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे सर्वानुमते याचा विचार होणे गरजेचे होते.