‘धनुष्यबाण’ व पक्ष अधिकृतपणे कोणाचा? जाणून घ्या ज्येष्ठ विधिज्ञांचे मत

बंडखोर सेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षा अधिक आमदार आहेत.

औरंगाबाद : धनुष्यबाण चिन्ह व शिवसेना पक्ष अधिकृतपणे कोणाकडे राहील, याबाबत राष्ट्रीय निवडणूक आयोगच १९६८ च्या निवडणूक चिन्ह अधिनियमानुसार निर्णय घेऊ शकतो, असे कायदेशीर मत उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञांनी व्यक्त केले.

बंडखोर सेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षा अधिक आमदार आहेत. त्यामुळे ते ‘धनुष्यबाणा’सह संपूर्ण शिवसेनाच कायदेशीरपणे ताब्यात घेऊ शकतात, अशी चिन्हे आहेत. विद्यमान परिस्थितीत कायदा काय म्हणतो, याबाबत ‘लोकमत’ने वकिलांकडून प्रतिक्रिया घेतल्या.

निवडणूक चिन्ह गोठवले सुद्धा जाऊ शकते
जर दोन गट एखाद्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष किंवा त्याच्या चिन्हावर दावा सांगत असतील तर त्यावर निवडणूक चिन्ह नियम १९६८ च्या नियम १५ अन्वये निर्णय घेण्याचे अधिकार भारत निर्वाचन आयोगाचे आहेत. संबंधितांची सुनावणी घेऊन भारत निर्वाचन आयोग एक तर एखाद्या गटाचा दावा मान्य करते किंवा निवडणूक चिन्ह गोठवूसुद्धा शकते. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गटाचा अथवा उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचा नेता प्राप्त राजकीय पक्ष अथवा पक्षाचे चिन्ह यासंदर्भातील वाद आता भारत निर्वाचन आयोगच सोडवू शकते.
-ॲड. देवदत्त पी. पालोदकर

चिन्ह ताब्यात घेऊ शकतात 
‘धनुष्यबाणा’सह संपूर्ण शिवसेनाच कायदेशीरपणे ताब्यात घेऊ शकतात, असा दावा कोणी करीत असेल तर त्यांना निवडणूक आयोगाकडे जावे लागेल. आयोग दोन्ही गटांना म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन योग्य तो निर्णय घेईल. शिंदे यांच्याकडे दोन तृतीयांशपेक्षा जादा आमदार असल्यामुळे त्यांना पक्षांतर बंदीचे भय उरलेले नाही. त्यांनी पक्ष सोडलेला नाही. केवळ त्यांचा बंडखोर गट आहे.
- ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख

ज्यांच्या नावे नोंदणी, त्यांचा पक्ष 
शिवसेना हा राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत पक्ष आहे. त्यामुळे पक्षाची ज्यांच्या नावे नोंदणी झाली असेल, त्यांच्याकडेच तो पक्ष राहील. बंडखोर विधानसभेत वरीलप्रमाणे दावा करू शकतात. मात्र, लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार त्यांच्या बाजूने निर्णय येण्याची शक्यता कमी आहे.
-ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयकुमार सपकाळ

विधानसभेच्या सभापतींचा निर्णय महत्वाचा
बंडखोर गटाला सर्वप्रथम विधानसभेच्या सभापतींकडे अर्ज करून ‘गट मान्यता’ मिळण्याची मागणी करावी लागेल. सभापती गटातील आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची खात्री करून गट म्हणून मान्यता देतात. सभापतींच्या निर्णयाचा संदर्भ देत निवडणूक आयोगच चिन्ह व पक्ष कोणाकडे राहील, याचा निर्णय घेऊ शकतात.
-ॲड. बी.एल. सगर किल्लारीकर