कोण खरे ? कृषी विभाग म्हणतो, २८६४ तर महसूल विभागानुसार ३९९ हेक्टरचे गारपिटीने नुकसान

कृषी आणि महसूलच्या गारपीट नुकसानीबाबत वेगवेगळ्या अहवालाने खळबळ

- बापू सोळुंके
औरंगाबाद : जिल्ह्यात २८ डिसेंबर रोजी पडलेला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे रबी आणि खरीप पिके, फळबागांच्या नुकसानीबाबत कृषी विभाग आणि महसूल विभागाने तयार केलेल्या अहवालात मोठी तफावत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली.

कृषी विभागाच्या अहवालानुसार: जिल्ह्यात २८६४ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान, तर महसूल विभागाच्या आकडेवारीनुसार केवळ ३९९ हेक्टरवरील पिकांना गारपिटीमध्ये क्षती पोहोचल्याचे नमूद करण्यात आले. वेगवेगळ्या अहवालांपैकी कोणता अहवाल शासनाकडे पाठविला जाणार, याविषयी माहिती समजू शकली नाही.

हिवाळा सुरू झालेला असताना २८ रोजी हवामानात अचानक बदल झाला आणि जिल्ह्यातील पैठण, गंगापूर आणि वैजापूर तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाली. अचानक झालेल्या या पावसामुळे पैठण तालुक्यातील २६ गावे, वैजापूर तालुक्यातील ४, तर गंगापूर तालुक्यातील ७ अशा एकूण ३७ गावांतील खरीपमधील कापूस, तूर, रबी कांदा, गहू, मका आणि मोसंबीसारख्या फळपिकांचे नुकसान झाले. अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील झालेल्या नुकसानीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी आणि महसूल विभागाकडून अहवाल मागविला होता.

सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार: महसूल विभागाने दिलेल्या अहवालात जिल्ह्यात केवळ ३९९ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला. तर, कृषी विभागाच्या अहवालानुसार पैठण तालुक्यातील २६ गावांतील ३३१७४ शेतकऱ्यांच्या १७५६ हेक्टर जिरायती, तर ६६ हेक्टर बागायती आणि ५८ हेक्टरवरील फळपिके अशा एकूण १ हजार ८८० हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. वैजापूर तालुक्यातील४ गावांतील ९७४ शेतकऱ्यांच्या ४३ हेक्टर जिरायती, ३४५हेक्टर बागायती, तर ११ हेक्टर फळपिकांचे नुकसान झाले.गंगापूर तालुक्यातील ७ गावांतील ७३० शेतकऱ्यांच्या १९६ हेक्टर जिरायती, ३८९ हेक्टर बागायती आणि ४ हेक्टरवरील फळपिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडून याबाबतचा अहवाल २९ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आला आहे.

कार्यालयात बसून अहवाल तयार केल्याची चर्चा
कृषी विभाग आणि महसूल विभागाचे वेगवेगळे अहवाल प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत. या दोन्ही अहवाल वाचल्यानंतर बाधित क्षेत्राची मोठी तफावत आहे. हे दोन्ही प्राथमिक अहवाल असले तरी दोन्ही विभागांतील अधिकाऱ्यांचा यात समन्वय नसल्याचे दिसून येते. हा अहवाल कार्यालयात बसून तयार केल्याचे बोलले जात आहे. या अहवालानुसार शासन नुकसानाचा अंदाज बांधून शेतकऱ्यांना भरपाई देईल, असे सूत्राने सांगितले.