... तेव्हा शरद पवार यांनी साधा निषेधसुद्धा का केला नाही?

औरंगाबाद : अलीकडे एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यातच दलित अत्याचाराच्या १५० हून अधिक घटना घडल्या. आजही देशभर दलितांवरील अन्याय- अत्याचाराच्या, दलित महिलांवरील बलात्काराच्या घटना घडतच आहेत. मुस्लिमांवरही अन्यायसत्र सुरुच आहे. याबाबतीत शरद पवार का बोलत नाहीत, प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन आस्थेवाईकपणे चौकशी करणे तर दूरच पण साधा निषेधही ते का करीत नाहीत? असा सवाल राज्यसभेचे काँग्रेसचे सदस्य हुसेन दलवाई यांनी उपस्थित केला.
सकाळी ते पत्रकारांशी वार्तालाप करीत होते. महिला कोणत्याही जाती- धर्माची असो, ती आपली बहीण असते. तिच्यावरील अन्याय-अत्याचाराचा, बलात्काराचा निषेधच झाला पाहिजे. कोपर्डीच्या घटनेचेही कोणी समर्थन करणार नाही. सर्व दलित नेत्यांनीही निषेधच नोंदवला आहे. आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी रामदास आठवलेंपासून सर्वांनी केली आहे; परंतु सध्या राज्यभर विशिष्ट जातीचे मोर्चे काढण्याचा प्रयत्न होत आहे. मोर्चेच काढायचे तर मग सर्व जातींंना सोबत घेऊन काढा असे दलवाई यांनी सुचविले.
यासंबंधात अधिक विश्लेषण करताना त्यांनी सांगितले की, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात दुरुस्ती झाली पाहिजे, असे शरद पवार म्हणतात. आज अशावेळी त्यांच्यासारख्या नेत्याने असे म्हणणे दुर्दैवी वाटले. यामुळे महाराष्ट्रातील जातीय सलोखा बिघडू शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
मराठा समाजाच्या मुलांना भडकवण्याचा हा प्रयत्न वाटतो. यामागे राजकारण तर आहेच. पण आरक्षणाचा मुद्दाही दिसतो. सत्तेचे राजकारणही यात आहेच. मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना वंचित कुणी ठेवले? त्यांचा विकास करू नये असे कुणी म्हटले का? अ‍ॅट्रॉसिटीमध्ये काय दुरुस्ती व्हावी हेसुद्धा शरद पवार यांनी सांगितले पाहिजे. केवळ राजकारणासाठी असले मुद्दे उचलणे योग्य नाही. महाराष्ट्राच्या पुरोगामी वातावरणाला प्रतिगामी करण्याचा प्रयत्न करूनये. समाज दुभंगेल, असे काही शरद पवार यांनी करू नये.
औरंगाबाद येथील हज हाऊसचे काम निधी असतानाही संथगतीने चालू आहे. आगामी रमजानपर्यंत हे काम पूर्ण झाले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.