कचरा प्रश्नी प्रधान सचिव शहरात येऊन पाहणी का करत नाहीत ?; खंडपीठाचा सवाल 

कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत असून, शहराचे वातावरण अधिकाधिक दूषित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव औरंगाबाद शहराला भेट देऊन परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी का करीत नाहीत, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. 

औरंगाबाद : कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत असून, शहराचे वातावरण अधिकाधिक दूषित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव औरंगाबाद शहराला भेट देऊन परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी का करीत नाहीत, असा प्रश्न खंडपीठाने मंगळवारी (दि.१७ एप्रिल) उपस्थित केला. 

मूळ याचिकेसह अवमान याचिका आणि महापालिका बरखास्तीबाबतच्या याचिकांवर २० एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. महापालिकेने मंगळवारी पुन्हा नवीन शपथपत्र सादर करून घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता सात जागा निश्चित केल्या असून, संनियंत्रण समितीने त्या जागांना मान्यता दिल्याची माहिती सादर केली. त्यापैकी मिटमिट्याची जागा सफारीपार्क आणि वनक्षेत्र आहे. शासनाच्या परवानगीशिवाय तेथे कचरा टाकता येणार नाही, असे अ‍ॅड. विजयकुमार सपकाळ यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.

या जागा तात्पुरत्या किंवा कायमस्वरूपी वापरणार याबाबत सुस्पष्ट शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. या सात जागांमध्ये नारेगावच्या जागेचाही उल्लेख आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने नारेगावला कचरा टाकण्यास कायम मनाई केली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकण्याचे सूचित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर नारेगावच्या जागेचा समावेश करणे हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचेही मत खंडपीठाने व्यक्त केले. 

मूळ याचिकाकर्ता राहुल कुलकर्णी यांनी मंगळवारी अवमान याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी म्हटल्यानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांनी १ मार्च २०१८ रोजी शहरातील कचरा व्यवस्थापनाबाबत कालबद्ध कार्यक्रम सादर केला. त्यावरून खंडपीठाने अंतरिम आदेशही दिला. यासाठी शासनाने आर्थिक मदतही केली. असे असताना मागील दोन महिन्यांपासून शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन विस्कळीत झाले असून, शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. शहरातील वातावरण दूषित आणि रोगट झाले आहे. मात्र, कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी महापालिकेने अद्याप जागा निश्चित केली नाही. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला असल्याने सर्व प्रतिवादींवर ‘अवमानविषयक’ कारवाई करावी, अशी विनंती अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी याचिकाकर्त्याच्या वतीने केली. अशोक गंगावणे यांनी दिवाणी अर्ज सादर करून  नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यास महापालिका अपयशी ठरली आहे. ‘बीओटी’ व ‘पीपीपी’ तत्त्वावरील अनेक योजना अपयशी ठरल्यामुळे  महापालिका बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याची विनंती त्यांनी केली. 

न्यायमूर्तींनीही केली कचऱ्याची पाहणी
शहरातील प्रत्येक नागरिक ‘कचऱ्याच्या’ समस्येने चिंतित आहे. न्यायमूर्तींनीसुद्धा शहरातील अनेक ठिकाणी भेटी देऊन परिस्थितीची पाहणी केल्याचा उल्लेख केला.