इथेनॉलला एक अन् कांद्याला दुसरा न्याय का? निर्यातबंदी हटविण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

पहिल्यांदा निर्यात कर लावून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. त्यांनतर आता थेट निर्यातबंदी जाहीर केल्याने कांद्याचे भाव कोसळले आहेत.

- जयेश निरपळ
गंगापूर : केंद्र सरकारने साखरेपासूनच्या इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी उठवली आहे. त्यामुळे ऊसउत्पादकांसह साखर कारखान्यांना दिलासा मिळाला आहे. त्याप्रमाणे कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवावी, अशी अपेक्षा कांदा उत्पादक शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. इथेनॉलला एक अन् कांद्याला दुसरा न्याय का? असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

गंगापूर तालुक्यात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. यावर तालुक्यातील जिरायत व बागायतदार शेतकऱ्यांचे प्रपंच आणि बाजारपेठेतील उलाढाल अवलंबून असते; मात्र पहिल्यांदा निर्यात कर लावून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्यात आले. त्यांनतर आता थेट निर्यातबंदी जाहीर केल्याने कांद्याचे भाव कोसळले आहेत. सध्याही दराची घसरण सुरूच असून, कांद्याच्या बाजारपेठा फुल्ल झाल्या आहेत. चार हजार रुपये दराने विकले जाणारे कांदे आता दीड हजाराने विकले जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना धक्का बसला आहे. दूषित हवामानामुळे कांदा उत्पादनावरील खर्च वाढत चालला आहे. खर्चाच्या प्रमाणात उत्पादन निघत नाही. त्यामुळे कांद्याची शेती नेहमी तोट्यात असते. तेजी-मंदीत दर तीन-चार वर्षांनी कांद्याला चांगले वर्ष येते. त्यातून शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळतात. यंदा कांद्याला चांगला भाव मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असतानाच निर्यातबंदी झाली असून, साखर कारखानदारांची मर्जी सांभाळण्यासाठी इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी उठवली गेली; मात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची बाजू कोण मांडणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

‘शुगर लॉबी’ ठरली वरचढ
यंदा दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर साखरेचे उत्पादन कमी होऊन साखरेच्या दरात वाढ होईल, या भीतीने केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून इथेनॉलनिर्मितीवर बंदी घातली होती; मात्र राजकारणात हेवी वेट असणाऱ्या शुगर लॉबीने इथेनॉलनिर्मितीवरिल बंदी हटविण्यास शासनाला भाग पाडले आणि १५ दिवसांच्या आत केंद्र शासनाला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. अशात कांदा उत्पादकांचा उत्पादन खर्चही वसूल होणे मुश्कील झाले असून सरकारने इथेनॉलप्रमाणे कांद्यावरील निर्यातबंदीही उठवावी व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरीत आहे.

निर्यात बंदी उठवणे आवश्यक
उसाइतकेच कांदा पीक महत्त्वाचे आहे. तालुक्यात २० हजारांवर शेतकरी कांदा पिकवितात. त्यामुळे हे शेतकरी अडचणीत सापडले असून, याची किंमत सत्ताधारी पक्षाला मोजावी लागेल. निर्यात बंदी उठवणे आवश्यक असून, याविरोधात आवाज उठवणार आहे.
- डॉ. ज्ञानेश्वर नीळ, तालुकाध्यक्ष राष्ट्रवादी पक्ष (शरद पवार गट)

शेतकऱ्यांवर आर्थिक घाव
मध्यंतरी झालेल्या अवकाळीने कांद्याचे नुकसान झाले. यात शेतकऱ्यांना मदत देणे आवश्यक असताना निर्यातबंदी घालून एकप्रकारे शेतकऱ्यांवर आर्थिक घाव घालण्याचे काम सरकारने केले आहे.
- राहुल ढोले, शेतकरी, टेंभापुरी