केंद्र विरुद्ध राज्यसरकार शीतयुद्ध; भूसंपादनाअभावी रखडले औरंगाबादच्या विमानतळाचे रुंदीकरण

चिकलठाणा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणासाठी कराव्या लागणाऱ्या भूसंपादनासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपये लागण्याचा अंदाज

- विकास राऊत
औरंगाबाद : चिकलठाणा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टी रुंदीकरणावरून केंद्र विरुद्ध राज्यसरकार असे शीतयुद्ध सुरू झाल्याच दिसते आहे. मे महिन्यात रुंदीकरणाचे अलायन्मेंट बदलण्यापर्यंत येऊन थांबलेल्या प्रकरणात आता नवीन माहिती पुढे आली आहे. राज्यसरकाने जमीन अधिग्रहण करून न दिल्यामुळे विमानतळाचे विस्तारीकरण रखडले आहे. विस्तारीकरणाबाबत लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना केंद्र सरकारने ही माहिती दिली आहे.

चिकलठाणा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणासाठी कराव्या लागणाऱ्या भूसंपादनासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपये लागण्याचा अंदाज असून, रुंदीकरणात जाणाऱ्या मालमत्ता वाचविण्यासाठी अलायन्मेंट बदलण्याचा निर्णय होऊनही दोन महिने झाले आहेत. त्यामुळे ३५ एकर जागा कमी करून, १४७ एकरामध्ये विमानतळ धावपट्टीचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
जानेवारी, २०२१ पासून विस्तारीकरणाचा मुद्दा चघळला जातो आहे. नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये जिल्हा प्रशासनाने विमानतळ प्राधिकरणाकडे भूसंपादनाचा प्रस्ताव पाठविला हाेता. त्यानंतर, मे, २०२२ मध्ये रुंदीकरणासाठी समिती गठीत करण्यात आली. चिकलठाणा, मुकुंदवाडी, मूर्तिजापूर या भागांतील १४७ एकरासाठी बाधित मालमत्तांचे मूल्यांकन संबंधित विभागाकडून घेऊन त्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे ठरले होते. चिकलठाणा, मूर्तिजापूर, मुकुंदवाडी येथील १८३ एकर जमीन संपादित करण्याच्या पहिल्या प्रस्तावात १,२०० हून अधिक मालमत्ता बाधित होत असल्याचे पाहणीअंती समोर आले होते. आता मालमत्ता वगळून भूसंपादन होणार आहे.

८२५ मीटर लांबीची धावपट्टी
विमानतळ धावपट्टीसह टॅक्सी रन-वेसाठी मोठी जमीन लागणार आहे. चिकलठाणा येथील गट नं. ४१०, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७ आणि ५५५ मध्ये मोजणीअंती सीमांकन झाले आहे. सध्या विमानतळाची धावपट्टी ९ हजार ३०० फूट म्हणजेच २ हजार ८३५ मीटर आहे. १२ हजार फुटांपर्यंत धावपट्टी विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव असून, २,७०० फुटांसाठी भूसंपादन करावे लागत आहे. ८२५ मीटर लांबीची धावपट्टी नव्याने करण्यासाठी भूसंपादनाचा प्रस्ताव पुढे आला आहे.

विमानतळ रुंदीकरणासाठी समिती
जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी शासन आदेशाने समिती गठीत केली आहे. समितीचे अध्यक्ष उपजिल्हाधिकारी प्रभोदय मुळे यांनी सांगितले, अद्याप जागा ताब्यात आलेली नाही. समितीची एक बैठक झाली आहे. समितीमध्ये उपविभागीय अधिकारी रामेश्वर रोडगे हे सदस्य, तहसीलदार ज्योती पवार या सदस्य सचिव आहेत. विमानतळ निदेशक डी.जी. साळवे, नगररचना विभागाचे एस.एस. खरवडकर, टीएलआरचे उपअधीक्षक दुष्यंत कोळी, मनपाचे अभियंता देशमुख हे सदस्य आहेत.