गती मंदावलेले औरंगाबाद शहर २०२० मध्ये तरी स्मार्ट होणार का ?

शहराचे विकासचक्र थांबले 

ठळक मुद्देसमस्यांचा डोंगर हळूहळू वाढतोयअनेक योजनांना गती देण्याची गरज

- मुजीब देवणीकर 

औरंगाबाद : देशातील, महाराष्ट्रातील मोठमोठ्या शहरांचा झपाट्याने विकास होत आहे. स्मार्ट शहरांच्या यादीत औरंगाबादचेही नाव आहे. शहर कधी स्मार्ट होईल, असे प्रत्येक नागरिकाला मनापासून वाटते. शहर ‘लोकल टू ग्लोबल’ होण्यात मागे पडत चालले आहे. विकासाच्या या मंदावलेल्या गतीला वेग देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. स्थानिक उद्योजकांनी गुणवत्तेच्या बळावर शहराचे नाव जागतिक पातळीवर नेले. या नावाजलेल्या शहराला खरोखरच स्मार्ट करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. शहराच्या गरजा खूप आहेत. २०१९ मध्ये तरी त्या पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. २०२० मध्ये तरी शहराच्या किमान गरजा पूर्ण होतील का...?

शहराची लोकसंख्या १५ लाखांहून अधिक झाली आहे. समस्या कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत. समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तीन वेगवेगळ्या संस्था आहेत. महापालिका, सिडको, एमआयडीसी या तिघांमुळे अनेक कामे रखडत चाचली आहेत. तिन्ही संस्थांच्या नियमावली वेगवेगळ्या आहेत. एकाचा दुसऱ्याशी अजिबात ताळमेळ नाही. पुण्याच्या पीएमआरडीएप्रमाणे औरंगाबादेतही विकास प्राधिकरण स्थापन करावे या मागणीला शासनाने कधीच गांभीर्याने घेतले नाही. 

शहर आणि परिसर विकासाच्या वेगाला हवी नियोजनाची झालर

नवीन वर्षात महाआघाडीचे सरकार तरी याकडे लक्ष देईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. शहरातील बहुतांश प्रश्न महापालिकेशी निगडित आहेत. नवनियुक्त आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी शहरात बदल घडविण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. नवीन वर्षात शहर खरोखरच कात टाकेल का? असाही प्रश्न औरंगाबादकरांच्या मनात घर करीत आहे. शहर स्मार्ट करण्याचे दायित्व एकट्या महापालिकेवर आहे, असा समज विविध शासकीय कार्यालयांचा झाला. सर्वच शासकीय कार्यालयांनी कंबर कसल्यास शहर स्मार्ट बनू शकते. प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला तर शहर कधीच स्मार्ट होणार नाही, हेसुद्धा निश्चित.

शौचालयांचा अभाव
स्वच्छ भारत मिशनमध्ये केंद्र शासनाने सर्वाधिक गुण शौचालयांसाठी दिले आहेत. इंदूर शहराने लोकसंख्येच्या दृष्टीने २०० पेक्षा अधिक शौचालये उभारली आहेत. शहरातील प्रत्येक प्रमुख रस्त्यावर नागरिकांसाठी सोय आहे. शहरात मनपाने दहासुद्धा शौचालय उभारले नाहीत. 

मूलभूत बाबींच्या विकासाकडे दुर्लक्ष; शहरापेक्षा वॉर्डांवरच लक्ष

आरोग्य सुविधा बळकट हवी
घाटी रुग्णालयावर दिवसेंदिवस रुग्णांचा ताण वाढत आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी शहरात मनपाचेही एक रुग्णालय पाहिजे. जेणेकरून नागरिकांना चांगली आरोग्य सेवा मिळेल. मनपा मागील ३० वर्षांपासून नागरिकांना फक्त बाह्यरुग्ण सेवा देत आहे. 
नवीन वर्षात औरंगाबादकरांच्या अपेक्षा 

२४ तास ७ दिवस पाणी हवे
शहरात आजही पाच तर कुठे आठ दिवसांआड पाणीपुरवठा होतोय. शहराच्या विकासात पाणी हा केंद्रबिंदू असून, २४ तास ७ दिवस पाणी देण्याची संकल्पना राबविण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. 

शहर सुरक्षित वाटायला हवे
मागील काही वर्षांमध्ये शहरात गुन्ह्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. शहरातील विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थी मोठ्या संख्येने येतात. त्यांना शहर सुरक्षित वाटायला हवे. येणाऱ्या वर्षात तरी हे चित्र बदलेल का?

अतिक्रमणाचे शहर
शहरातील रस्ते ४० वर्षांपूर्वी जसे होते आजही त्याच अवस्थेत आहेत. बहुतांश फुटपाथ व्यापाऱ्यांनीच बळकावले आहेत. काही ठिकाणी टपऱ्या, हातगाड्या थाटण्यात आल्या आहेत. पायी चालणाऱ्यांना रस्त्यांवरूनच ये-जा करावी लागते. नवीन वर्षात तरी शहर अतिक्रमणमुक्त होईल का?

खड्डेमुक्त शहर करावे
मागील काही वर्षांमध्ये शहराची प्रतिमा खड्ड्यांचे शहर म्हणून तयार झाली. शहरात दरवर्षी ३० लाखांहून अधिक पर्यटक येतात. पर्यटक शहराला नाव ठेवून जातात. नवीन वर्षात सर्वच प्रमुख रस्ते गुळगुळीत होतील का?

वाहतुकीला अजिबात शिस्त नाही
शहरातील एकाही रस्त्यावर नो एंट्रीचा बोर्ड दिसणार नाही. शहर छोटे असताना तरी अनेक रस्ते वन वे होते. बाजारपेठेत पी-१, पी-२ पद्धतीने पार्किंला शिस्त होती. शहरातील प्रत्येक चौकात बेशिस्त रिक्षाचालक मनाला येईल, तशा रिक्षा उभ्या करून प्रवासी भरतात. नवीन वर्षात तरी हे चित्र बदलेल का?

शहराला पार्किंगसाठी जागा मिळेल का?
खंडपीठाने अलीकडेच मनपाला पार्किंगचे धोरण निश्चित करा असे ठणकावले आहे. पार्किंगसाठी मनपाने एक समिती गठीत केली आहे. मात्र, समितीचे कामकाज कासवगतीने सुरू आहे. येणाऱ्या वर्षात तरी शहराला ४० ते ५० ठिकाणी पार्किंगची सोय उपलब्ध होईल का?

सशक्त अग्निशमन हवे
शहर वाढू लागल्याने आग लागणे आणि गॅस लिकेजचे प्रमाणही वाढले आहे. उंच इमारतींपर्यंत जाऊन आग विझविण्यासाठी मनपाकडे यंत्रणा नाही. अग्निशमन यंत्रणा अधिक सशक्त करण्याची गरज आहे.