छत्रपती संभाजीनगरवासीयांचे कंबरडे मोडणार; दररोज पाणी हवे तर भरा तीनपट मालमत्ता कर!

नवीन पाणीपुरवठा योजनेत ८२२ कोटींच्या कर्जाचे ‘नाट्य’; कर्जाची परतफेड करण्यासाठी मालमत्ता करात वाढ करण्याचा पर्याय शासनाने दिला आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : शहराला दररोज मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी २७४० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. या योजनेत मनपाला ८२२ कोटी रुपयांचा वाटा कर्ज काढून टाकावे लागणार आहे. कर्ज घेण्यासाठी राज्य शासनाने निव्वळ हमी घेतली. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी मालमत्ता करात वाढ करण्याचा पर्याय शासनाने दिला आहे. ६०० चौरस फुटाच्या घराला ४ हजार रुपये वार्षिक कर असेल तर रेडीरेकनर दराने तीनपट वाढ म्हणजे १२ हजार रुपये सुधारित कर होईल, त्यामुळे शहरवासीयांचे कंबरडे मोडणार हे निश्चित.

८२२ कोटी रुपयांचे घेण्यासाठी शासनाने चार दिवसांपूर्वीच हमी घेतली. यामध्ये एकूण दहा अटी-शर्थी टाकल्या. महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनी किंवा खुल्या बाजारातून एलआयसी, हुडको यांच्याकडून कर्ज घेण्याचा पर्याय दिला. ८२२ कोटींचे कर्ज किमान ४ टक्के दराने मिळेल. १० वर्षांची परतफेडही बंधनकारक शासनाने केली. या रकमेवर निव्वळ व्याजच ६२२ कोटी रुपये होणार आहे. दरमहा महापालिकेला १२ कोटी रुपयांचा हप्ता भरावा लागेल. सुरुवातीचे चार वर्षे तर व्याजाची रक्कम भरण्यातच जातील. मनपाला ८२२ कोटींची गरज असताना कर्ज ७५ टक्केच उपलब्ध होईल. उर्वरित रक्कम तिजोरीतून मनपाला टाकावी लागेल. महापालिकेने कर्जाची परतफेड न केल्यास जीएसटीसह अन्य अनुदानातून शासन रक्कम कपात केली जाईल, असा गर्भीत इशाराही शासनाने दिला आहे.

१ एप्रिल २०२५ पासून सुधारित कर
शासनाने कर्जाची हमी घेताना मनपाला टाकलेल्या जाचक अटींमध्ये मालमत्ता करात सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. १ एप्रिल २०२५ पासून मालमत्ताधारकांना भांडवली मूल्याधारित (कॅपिटल बेस) कर आकारावा. म्हणजेच शासनाच्या रेडीरेकनर दरानुसार मालमत्ता कर ठरेल. सध्या ज्यांना ४ हजार रुपये कर आकारल्या जातो त्यांना थेट तीनपट वाढ करून १२ हजार रुपये आकारणी केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

सूक्ष्म अभ्यास सुरू
मनपाला दरमहा अत्यावश्यक खर्च ४५ कोटी आहे. जीएसटी अनुदान २९ कोटी येते. उर्वरित खर्च मनपातून केला जातो. त्यात १२ कोटींच्या हप्त्याची भर पडेल. शासन आदेशानुसार अत्यंत बारकाईने अभ्यास करून प्रशासक यांना अहवाल दिला जाईल. त्यानंतर पुढील निर्णय होतील.
संतोष वाहुळे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी.

मनपाने मागितले काय?
८२२ कोटी रुपयांचा वाटा भरण्यासाठी महापालिकेने मागील वर्षीच राज्य शासनाला अनुदान मागितले. आर्थिकदृष्ट्या एवढी मोठी रक्कम मनपाला भरणे शक्य नाही. विशेष बाब म्हणून मनपाला अनुदान द्यावे, अशी वारंवार विनंती केली.

महापालिकेला काय मिळाले?
शासनाकडून अनुदान तर सोडाच निव्वळ कर्जाच्या रक्कमेची हमी घेण्यात आली. त्यात अत्यंत जाचक अटी-शर्थी टाकण्यात आल्या. मालमत्ता करात वाढ करण्याची सूचना दिली. कर्ज न भरल्यास अनुदान बंद करण्याचा इशाराही दिला.

काय तर आम्ही पैसे दिले...
भाजपाने दोन वर्षांपूर्वी मनपावर हंडा मोर्चा काढला होता. तत्कालीन विरोधी पक्षनेता यांनी ८२२ कोटी रुपये शासन देईल, असे आश्वासन दिले. सध्या महायुतीचे नेते आम्ही मनपाला पैसे दिले, अशी घोषणा करीत आहेत. कर्जासाठी हमी घेतली हे कोणी सांगायला तयार नाही.