औरंगाबादच्या कचराकोंडीवर मुख्यमंत्री बोलणार का?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 7, 2018 12:19 AM2018-07-07T00:19:21+5:302018-07-07T00:20:20+5:30
नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला असताना मुख्यमंत्री या मुद्यावर बोलणार का, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : पर्यटनाची राजधानी असलेल्या ऐतिहासिक औरंगाबाद शहरात तब्बल २० हजार मेट्रिक टन कचरा साचला आहे. कचऱ्याच्या दुर्गंधीने शहरातील १५ लाख नागरिक त्रस्त आहेत. महाभयंकर कचराकोंडीनंतर नगरविकास विभाग स्वत:कडे असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवारी पहिल्यांदाच शहरात दोन वेगवेगळ्या कार्यक्रमांसाठी येत आहेत. नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला असताना मुख्यमंत्री या मुद्यावर बोलणार का, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेत महापौरपद आणि सभापतीपद शिवसेनेकडे असल्याने मुख्यमंत्री दुर्लक्ष तर करणार नाहीत ना, अशी शंकाही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
१६ फेब्रुवारीपासून औरंगाबादेत कचराकोंडी झाली आहे. साडेचार महिने उलटले तरी यात कोणताच तोडगा निघालेला नाही. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर, चौकाचौकात तब्बल २० हजार मेट्रिक टन कचरा पडून आहे. दररोज होणाºया पावसामुळे कचरा सडत चालला असून, त्यातून प्रचंड दुर्गंधी सुटली आहे. काही भागात तर कचºयात मोठ्या प्रमाणात अळ्या जन्माला आल्या आहेत. जिथे कचºयाचे मोठ-मोठे डोंगर साचले आहेत, त्या भागातील नागरिक जीव मुठीत धरून दिवस काढत आहेत. कचºयाच्या गंभीर प्रश्नात महापालिका दररोज राजकीय घोषणा करण्यात मग्न आहे. ठोस अंमलबजावणी होत नाही. कचराकोंडी सुरू झाल्यापासून मुख्यमंत्री पहिल्यांदाच शहरात दोन वेगवेगळ्या कार्यक्रमांच्या निमित्ताने दाखल होत आहेत. शहराच्या मध्यभागी असलेले कचºयाचे डोंगर मुख्यमंत्र्यांना पाहता येणार नाहीत. शहराबाहेरील बायपास रस्त्यांवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येतील आणि जातील. कचरा प्रश्नाला ते हात लावणार का, याकडे औैरंगाबादकरांचे लक्ष लागले आहे.
विधानसभेतही गाजला प्रश्न
४औैरंगाबाद शहरातील कचराकोंडीचा मुद्दा विधानसभेतही गाजला. तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांना त्वरित औैरंगाबाद शहरात पाठविले. त्यांनी महापालिकेला युद्धपातळीवर दहा कोटींची आर्थिक मदत दिली.
४त्याचप्रमाणे कचरा प्रश्न कसा मार्गी लावावा, यांची पंचसूत्रीही ठरवून दिली. कचरा प्रश्नात लक्ष घालण्यासाठी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सनियंत्रण समिती शासनाकडून नेमण्यात आली. मात्र, कचराकोंडी फोडताना या समितीलाही धाप लागली.