नूतन वर्षात शहराच्या टॉप टेन गरजा पूर्ण होतील का ?

शहराच्या गरजा खूप आहेत. २०१८ मध्ये तरी त्या पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. २०१९ मध्ये तरी शहराच्या किमान गरजा पूर्ण होतील का...?

ठळक मुद्देस्मार्ट शहरासाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात

औरंगाबाद : देशातील, महाराष्ट्रातील मोठमोठी शहरे झपाट्याने विकास करीत आहेत. स्मार्ट शहरांच्या यादीत औरंगाबादचेही नाव आहे. शहर कधी स्मार्ट होईल, असे प्रत्येक नागरिकाला मनापासून वाटते. शहर ‘लोकल टू ग्लोबल’ होण्यात मागे पडत चालले आहे. विकासाच्या या मंदावलेल्या गतीला ‘मेट्रो’सारखा वेग देण्याची गरज आहे. स्थानिक उद्योजकांनी आपल्या गुणवत्तेच्या बळावर शहराचे नाव जागतिक पातळीवर नेले. या नावाजलेल्या शहराला खरोखरच स्मार्ट करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. शहराच्या गरजा खूप आहेत. २०१८ मध्ये तरी त्या पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. २०१९ मध्ये तरी शहराच्या किमान गरजा पूर्ण होतील का...?

१. २४ तास ७ दिवस पाणी हवे
शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत आहे. शहराच्या आसपास नवीन वसाहती मोठ्या संख्येने तयार होत आहेत. या वसाहतींना दोन दशकांपासून मनपा पाणीही देऊ शकत नाही. शहरातही तीन दिवसाआडच्या नावावर कुठे चार दिवस तर कुठे पाच दिवसांनंतर पाणीपुरवठा होतो. शहराच्या विकासात पाणी हा केंद्रबिंदू असून, २४ तास ७ दिवस पाणी देण्याची संकल्पना राबविण्याचे दायित्व महापालिकेवर आहे. नवीन वर्षात तरी शहराची शंभर टक्के तहान भागेल का?

२. अतिक्रमणाचे शहर
शहरातील असंख्य रस्ते ३० वर्षांपूर्वी जसे होते तसे आजही त्याच अवस्थेत आहेत.फुटपाथ मोकळे करून देणे, रस्ते रुंद करणे, वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही, याची जबाबदारी वाहतूक पोलीस आणि मनपाची आहे. नवीन वर्षात तरी शहर अतिक्रमण मुक्तहोईल का?

३. ‘आत्मा’म्हणजे विकास आराखडा
शहराच्या आसपास असलेल्या १८ खेड्यांचा विकास आराखडा मागील साडेतीन वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. २००२ मध्ये मंजूर केलेला जुन्या शहराच्या विकास आराखड्याची २५ टक्केही अंमलबजावणी झालेली नाही. आरक्षित जागा, रस्ते, पार्किंग आदींचाही महापालिकेने विकास केल्यास शहराचे मोठे कल्याण होईल. नवीन वर्षात तरी ही सर्व कामे करण्याची सद्बुद्धी शहराचे आराध्यदैवत संस्थान गणपती महापालिकेला देईल का?

४. खड्ड्यांचे नव्हे गुळगुळीत रस्त्यांचे शहर
शहरात दरवर्षी ३० लाखांहून अधिक पर्यटक येतात. रस्त्यांची अवस्था पाहून पर्यटक नाव ठेवतात. आता शासन निधीतून मनपा ३० रस्ते गुळगुळीत करणार आहे. नगरसेवक गल्लीबोळात सिमेंट रस्ते करीत आहेत. प्रमुख रस्त्यांचे काय? नवीन वर्षात सर्वच रस्ते गुळगुळीत होतील का?

५. वाहतुकीला अजिबात शिस्त नाही
शहरातील एकाही रस्त्यावर नो एंट्रीचा बोर्ड नाही. शहर छोटे असताना तरी अनेक रस्ते वन वे होते. बाजारपेठेत पी-१, पी-२ पद्धतीने पार्किंगला शिस्त होती. वाहतूक पोलीस आणि महापालिका यांनी अभ्यास करून शहराच्या वाहतुकीला कुठेतरी शिस्त आणायला हवी. शहागंज चमन भागात तर दुचाकीही सहजपणे ये-जा करू शकत नाही. नवीन वर्षात तरी हे चित्र बदलेल का?

६. शहर सुरक्षित वाटायला हवे..
मागील काही वर्षांमध्ये शहरात गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. शहरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थी मोठ्या संख्येने येतात. त्यांना शहर सुरक्षित वाटायला हवे. पोलिसांचा गुन्हेगारांवर धाक असायला हवा. तक्रार देण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेलेल्या सर्वसामान्यांना आरोपीसारखी वागणूक मिळायला नको. येणाऱ्या वर्षात तरी हे चित्र बदलेल का?

७. पार्किंगसाठी जागा मिळतील का?
खंडपीठाने अलीकडेच मनपाला पार्किंगचे धोरण निश्चित करा, असे ठणकावले आहे. यासाठी मनपाने समिती गठीत केली आहे. मात्र, समितीचे कामकाज कासवगतीने सुरू आहे. येणाऱ्या वर्षात तरी शहराला ४० ते ५० ठिकाणी पार्किंगची सोय उपलब्ध होईल का?

८. शौचालयांचा अभाव
शहरात मनपाने दहासुद्धा शौचालये उभारले नाहीत. त्यामुळे दरवर्षी मनपाला कमी गुण मिळत आहेत. शहरातील १५ लाख नागरिकांनी किमान १०० शौचालये तरी येणाऱ्या वर्षात महापालिका उभारील का?

९. वाहतूकनगरचा प्रश्न गंभीर 
नवीन मोंढा भागात महापालिकेने १० एकर जागा ट्रक टर्मिनलसाठी आरक्षित केली आहे. मागील दहा वर्षांत मनपाने कोणतेच काम केलेले नाही. नवीन वर्षात तरी औरंगाबादकरांना ट्रक टर्मिनल मिळेल का?

१०. आरोग्य सुविधा हवी
‘घाटी’वर दिवसेंदिवस रुग्णांचा ताण वाढत आहे. तो कमी करण्यासाठी शहरात मनपाचेही रुग्णालय पाहिजे. मनपा ३० वर्षांपासून नागरिकांना फक्त बाह्यरुग्ण सेवा देत आहे.