नामांतर विरोधात रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन, कायदेशीर लढाईसाठी उगारणार वज्रमूठ

नामांतराच्या मुद्यावर जनआंदोलन; सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत सर्वानुमते ठराव मंजूर

औरंगाबाद : महाविकास आघाडी सरकारने औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करण्याचा ठराव मंजूर केला. या निर्णयाच्या विरोधात मंगळवारी सुभेदारी विश्रामगृह येथे सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीत सर्वानुमते जनआंदोलनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. लवकरच सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्यात येईल. समिती पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवेल, अशी घोषणा खा. इम्तियाज जलील यांनी केली.

औरंगाबादच्या नामांतराला कडाडून विरोध होतोय. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील पदाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांकडे राजीनामे सादर केले. खा. इम्तियाज जलील यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक सुभेदारी येथे घेतली. बैैठकीस विविध पक्ष, संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रमुख मान्यवरांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. यापूर्वी शहराचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न झाला. कायदेशीर लढाईच्या माध्यमातून नामांतर थांबविण्यात आले. आता पुन्हा नामांतर थांबविण्यासाठी रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन, कायदेशीर लढाई लढावी, असा सल्ला देण्यात आला.
शेवटी जलील यांनी नमूद केले की, संभाजी महाराजांबद्दल आमच्या मनात प्रचंड आदर आहे. नामांतर हा विषय हिंदू-मुस्लिम असा अजिबात नाही. शहरावर मनापासून प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकासाठी हा विषय जिव्हाळ्याचा आहे. माझ्या जन्म प्रमाणपत्रावर औरंगाबाद आहे, तर मृत्यू प्रमाणपत्रावरही औरंगाबादच पाहिजे. सध्या लोकशाही नसून हुकूमशाहीच दिसून येते. आपली ताकद दाखविण्यासाठी रस्त्यावर उतरले पाहिजे का, असा प्रश्न त्यांनी केला. उपस्थितांनी हात उंचावून होकार दिला. एकदा आपण न्यायालयात पराभूत झालो तर काहीच शक्य होणार नाही. त्यामुळे खूप काळजीपूर्वक लढा द्यावा लागेल, असे नमूद केले.

बैठकीस इतिहासतज्ज्ञ डॉ. रमजान शेख, माजी महापौर रशीद मामू, माजी नगरसेवक अफसर खान, मोहसीन अहेमद, मीर हिदायत अली, अश्फाक सलामी, गौतम खरात, इलियास किरमाणी, काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष ॲड. सय्यद अक्रम, पवन डोंगरे, फेरोज खान, एजाज झैदी, किशोर थोरात आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

ठराव शासनाला पाठविणार
औरंगाबाद औद्योगिक केंद्र व जागतिक पातळीवर पर्यटनस्थळांमुळे प्रसिद्ध आहे. शहरातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी एकत्र येत नामांतराला विरोध दर्शविणारा ठराव मंजूर केला. या ठरावाची प्रत शासनाला पाठविण्यात येणार आहे.